शिमला: हिमाचल हाई कोर्ट की ओर से बीते दिन प्रदेश सरकार को कोरोना से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. वहीं, कांग्रेस ने भी सरकार को कोरोना से प्रदेश की जनता को बचाने के लिए आदेशों को पालन करने की नसीहत दी है. कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट विनय शर्मा ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है और हाई कोर्ट को सरकार को इससे निपटने के लिए दिशा निर्देश देने पड़ रहे हैं. सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई कार्य योजना तो है नहीं और जो निर्देश कोर्ट ने दिए हैं, सरकार उसका बस स्वागत कर रही है जबकि उस पर अमल भी करना चाहिए.
कांग्रेस के सुझावों को सरकार ने किया दरकिनार
विनय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिकर कोरोना से निपटने के लिए यही सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उस पर अमल करना मुनासिब नहीं समझा और अब हाई कोर्ट ने भी सरकार को यही सुझाव दिए हैं, लेकिन ये सरकार कोर्ट के आदेशों पर अमल करने में टाल मटोल करने में लगी है.
सरकार फेल, कोरोना से निपटने के लिए हाई कोर्ट देने पड़ रहे आदेश
कोरोना प्रदेश में बेकाबू हो गया है ओर हर रोज मौतें हो रही हैं. जयराम सरकार कोरोना को रोकने के लिए कोई योजना नहीं बना पा रही है और जो कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उस पर अमल करना चाहिए. अब यदि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते है या कोरोना से मौत होती है तो इसके लिए सीधे सरकार ही जिम्मेदार होगी.
प्रदेश में आने वाले लोगों का हो कोरोना टेस्ट
विनय शर्मा ने सरकार से बाहरी राज्यों से लोगों को बिना कोरोना टेस्ट के न आने देने की मांग की है और कहा कि बाहर से लोग काफी तादाद में आ रहे हैं. जिससे कोरोना ओर भयानक रूप ले सकता है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि पर्यटकों को कोविड टेस्ट पर ही सीमाओं में प्रवेश दिया जाए.
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