शिमला: प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है. प्रदेश में आई आपदा के चलते लंबे समय बाद यह बैठक हो रही है. इस बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत खरीदने जाने वाले सेब के मूल्य को सरकार तय कर सकती है. इसके अलावा सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू करने सहित कई अन्य फैसले ले सकती है.
प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी. यह बैठक दोपहर को राज्य सचिवालय में होगी. इसमें कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है. प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है और सरकार हर साल एमआईएस के तहत बी ग्रेड के सेब की खरीद करती है. इस सेब की खरीद का मूल्य सरकार इस बैठक में तय कर सकती है. पिछली साल 10.50 रुपए प्रति किलो सेब का मूल्य तय किया गया था, ऐसे में इसको संशोधित किया जाना है. हालांकि केंद्र सरकार ने एमआईएस स्कीम से हाथ खींच लिए हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार को इस योजना को अपने स्तर पर जारी रखना पड़ेगा.
राज्य सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में आपातलानी सेवाओं को मजबूत करने जा रही है. इसके लिए मेडिकल कॉलेजों में कैजुअल्टी की जगह इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा रहा है. कैबिनेट में इसको लेकर फैसला होने की संभावना है. इसके साथ ही सरकार इमरजेंसी विभाग को स्टाफ उपलब्ध कराएगी.
इसके अलावा इस बैठक में बरसात के कारण आई आपदा को लेकर चर्चा होगी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी. बरसात के कारण आई आपदा का मुख्य कारण नदी नालों के किनारों पर अवैध खनन एवं निर्माण कार्य भी माना जा रहा है. इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए हैं. यही नहीं कुछ अन्य मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री के ध्यान में इस बात को लाया है. ऐसे में कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा होने के साथ ही कोई फैसला भी सरकार ले सकती है.
हेलीकॉप्टर लीज पर लेने पर कैबिनेट कर सकती है फैसला: इसके साथ ही कैबिनेट हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के बारे में भी कोई फैसला ले सकती है. हिमाचल की सरकार के पास बीते जून माह से हेलीकॉप्टर नहीं है. सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए चौथी बार टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है. हिमाचल में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दौरे के लिए करते रहे हैं.
वहीं, बरसात और बर्फबारी में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता रहा है. प्रदेश में इस बार बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के समय हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस की जा रही है. हेलीकॉप्टर होने से जहां लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जा सकती है, वहीं मुख्यमंत्री भी इसके माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके खुद जायजा ले सकते हैं. ऐसे में इसको लेकर कोई फैसला कैबिनेट बैठक में हो सकता है. प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगले माह शुरू होने की संभावना है. कैबिनेट मानसून सत्र बुलाए जाने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकती है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना की राशि को 65000 से बढ़ाकर 100000 रुपए करने जा रहे हैं. इसको लेकर भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है. वहीं जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी की है, उसको देखते हुए कैबिनेट इस पर अनौपचारिक चर्चा कर सकती है.
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