शिमला: हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न विभागों में समाप्त किये जा रहे पदों और लंबित पड़े डीए व एरियर सहित ओपीएस व अन्य मांगों को लेकर शिमला में बैठक का आयोजन किया. कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा, विद्युत, परिवहन, विश्वविद्यालय व अन्य विभागों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया.
बैठक में लंबे समय से लंबित पड़े डीए, एरियर, विद्युत व बोर्ड निगमों में ओपीएस देने की मांग पर मंथन किया गया. महासंघ ने विभिन्न विभागों में पदों को समाप्त करने पर विरोध जताया. बैठक में चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर महासंघ सरकार को बजट सत्र से पहले मांग पत्र सौंपेगा साथ ही विद्युत बोर्ड में समाप्त किये जा रहे पदों को लेकर कर्मचारियों द्वारा आयोजित महापंचायत में महासंघ के पदाधिकारी भाग लेकर विद्युत कर्मियों की मांगों का समर्थन करेंगे.
60 साल की जाए रिटायरमेंट आयु
महासंघ ने सरकार से कर्मचारियों की रिटायर आयु 60 साल करने की मांग उठाई साथ ही फैसला लिया कि प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारियों और पेंशनर्स की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और कर्मियों की राय पर ही आगे बढ़ा जाएगा.
UPS को स्वीकार नहीं करेंगे कर्मचारी
महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा "आज महासंघ के कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे. इसको लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई है साथ ही सरकार के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को उठाने का फैसला लिया गया." महासंघ ने कहा OPS की जगह जो UPS का मुद्दा उठ रहा है उसे कर्मचारी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे. इसके अलावा कर्मचारियों को साल में दो बार रेगुलर करने की मांग उठाई गई.
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