शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होगी. इसमें शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों की ट्रांसफर के विकल्प पर भी फैसला हो सकता है. साथ ही स्कूल डिनोटिफाई को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा कुछ विभागों में भर्तियों को लेकर भी मुहर लग सकती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है. कैबिनेट की यह बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर बाद तीन बजे होगी. इस बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को मंजूरी मिल सकती है.
वन विभाग में 425 फारेस्ट गार्डों की भर्तियां होनी हैं, जिसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. इस कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है. इसके अलावा उद्योग विभाग में भर्तियों के एजेंडे को भी इसमें लाया जा सकता है. इस बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित कई एजेंडे लाए जा सकते हैं. इनमें एसएमसी शिक्षकों को ट्रांसफर का विकल्प देने का है. प्रदेश के स्कूलों में एसएमसी शिक्षक तैनात हैं जो कि ट्रांसफर का वन टाइम विकल्प देने की मांग कर रहे हैं. इनमें वे महिला शिक्षक शामिल हैं जिनका विवाह हो चुका है और वह अब ससुराल में रह रही हैं, इसके अलावा कई शिक्षक जो अब पहले जगह की बजाए किसी अन्य जगह पर रह रहे हैं, सरकार उनको एक बार ट्रांसफर का विकल्प दे सकती है. इसको लेकर कल की कैबिनेट में कोई फैसला हो सकता है.
इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से सम्मानित शिक्षकों का मसला भी इस बैठक में लाए जाने की संभावना है. दरअसल सरकार ने 2015 में फैसला लिया था कि इन शिक्षकों को वित्तीय लाभ और सेवा विस्तार दिया जाएगा, लेकिन ये लाभ इनको नहीं मिल रहे, माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में इनमें से या तो वित्तीय लाभ या सेवा विस्तार देने पर कोई फैसला हो सकता है. इसके अलावा गरीब छात्रों को एक फीसदी ब्याज पर लोन देने को लेकर भी आज की कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है. सरकार ने बजट में इसका ऐलान किया था.
वहीं, हमीरपुर चयन आयोग की उन रूकी भर्तियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है जिसमें डाक्यूमेंटशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. ऐसे में क्या राज्य लोक सेवा आयोग इनकी डाक्यूमेंटेशन करेगा, इसको लेकर भी आज फैसला हो सकता है. इस बैठक में वाटर सेस को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और उन कंपनियों की लिस्ट कैबिनेट में रखी जा सकता है जिन्होंने अभी सेस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है. इनमें से कई कंपनियां उतराखंड को सेस दे रही हैं जबकि हिमाचल में ये कंपनियां सेस देने को तैयार नहीं है.इनके अलावा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर स्वीकृति की मुहर लग सकती है. मुख्यमंत्री के हाल ही के कांगड़ा दौरे के दौरान की गई घोषणाओं पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है.
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