शिमला: कैबिनेट बैठक से बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है. कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 5291 पदों को भरने की मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने डेंटल डॉक्टर के 28 पदों को भरने का भी फैसला लिया है. इसके अलावा अन्य विभागों में भी कुछ पदों को भी भरने को मंजूरी दी गई.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पद भरने का फैसला लिया गया. इनमें टीजीटी (कला) के 1070 पद, टीजीटी (नॉन-मेडिकल) के 776 पद, टीजीटी (मेडिकल) के 430 पद, शास्त्री के 494 पद और जेबीटी शिक्षकों के 2521 पद शामिल हैं.
कैबिनेट ने डेंटल डॉक्टर के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया. यह भी निर्णय लिया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर में अगर डेंटल डॉक्टर का पद नहीं है तो वहां पर इन पदों का सृजन कर भरा जाएगा. बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया.
कैबिनेट ने राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया. प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी. इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान इत्यादि आधुनिक सुविधाएं होंगी. इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डे-बोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा.
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना लागू करने का फैसला: कैबिनेट ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023' को भी मंजूरी दी. ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, डेंटल सर्विस और मत्स्य गतिविधियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है. इनके लिए सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी. कैबिनेट भवनों के एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया.
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डेटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा. इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डेटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी.
पीजीटी के पेंडिंग केसों के लिए एकमुश्त छूट योजना लागू करेगी सरकार: इस बैठक में यात्री एवं माल कर (पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स) के बकाएदारों को 30 जून, 2023 तक एकमुश्त राहत देने के लिए कैबिनेट ने यात्री एवं माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को मंजूरी दी. पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का मकसद है.
प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाली वोल्वो और अन्य निजी बसों के लिए भी फीस निर्धारित करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने वाहनों के प्रदूषण जांच शुल्क की दरें बढ़ाने को भी मंजूरी दी है. कैबिनेट ने बीजी नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की.
कैबिनेट ने शिमला जिले के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिले के मैहतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को मंजूरी प्रदान की. कैबिनेट ने लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर-1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया.
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