शिमला: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए के हटाए जाने के बाद वहां के किसी भी नेता को सरकार ने नजरबंद व गिरफ्तार नहीं किया है. यह दावा प्रदेश के शिक्षा व कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज राजधानी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में किया.
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार के सुव्यवस्थित निर्णय से लद्दाख क्षेत्र की एक लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हुई है. लद्दाख के एक केंद्र शासित प्रदेश के अस्तित्व में आने के उपरांत क्षेत्र का पूर्ण भौगोलिक एवं संतुलित विकास संभव होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा रखने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि जैसे-जैसे जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते जाएंगे इस क्षेत्र को राज्य के रूप में पुनः स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा. सुरेश भारद्वाज ने सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक एवं देशहित के निर्णय की बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में इसके लघु एवं दीर्घकालिक लाभ स्पष्ट होंगे.
ये भी पढ़ें- हिमाचल के किले: देश की सबसे पुरानी धरोहर कांगड़ा किला, महाभारत में भी है इसका उल्लेख
