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भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए कमेटी गठन का ऐलान, तीन महीने में आएगी रिपोर्ट - शिमला न्यूज

विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन विपक्ष के शोर-शराबे में प्रश्नकाल हुआ. इस दौरान सीएम जयराम ने भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार कमेटी गठित करने की घोषणा की.

सीएम जयराम ठाकुर
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Published : Aug 20, 2019, 10:13 PM IST

शिमला: भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार कमेटी गठित करेगी. विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन विपक्ष के शोर-शराबे में प्रश्नकाल हुआ. प्रश्नकाल के दौरान झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के सवाल के जवाब में सीएम ने उक्त घोषणा की.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वित्तायुक्त (राजस्व) की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी. ये कमेटी तीन महीने में रिपोर्ट देगी. कमेटी में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध निर्माण के कारण घर से बेघर हुए लोगों को बसाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए रास्ता निकाला जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापित अतिक्रमण वाले नहीं है. जब भाखड़ा बांध बना था, तो उस समय कुछ बातें जल्दबाजी में हुई हैं, जिस कारण ज्यादातर विस्थापितों को जंगलों में जहां भी जमीन मिली वे वहीं पर रहने लगे. उन्होंने कहा कि अब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि विस्थापितों को आवंटित भूमि और वे जहां पर बसे हैं, उसका खसरा नंबर आपस में नहीं मिल रहा है. ऐसे में उनके बिजली व पानी के कनेक्शन कटे हैं.

ये भी पढे़ं-हमीरपुर चयन आयोग ने जारी किया विभिन्न भर्तियों का शेड्यूल, जानें कौन सी परीक्षा कब होगी?

वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में बताया गया कि शिमला-धर्मशाला व पठानकोट-मंडी तक फोरलेन निर्माण होगा. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2 मई को जारी निर्देशों के बाद भूमि अधिग्रहण पर अस्थाई रोक लगाई गई है. विधायक पवन कुमार काजल की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एनएच की चौड़ाई 2 लेन में 30 मीटर और फोरलेन में 45 मीटर होगी. केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी.

इसी तरह एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के देहरा मंडल में विभिन्न श्रेणियों के 234 पद खाली पड़े हैं. विधायक होशयार सिंह की तरफ से पूछे प्रश्न जवाब में सीएम ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के जिस भवन के खस्ताहाल होने की बात कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग में पुरानी मशीनरी को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा. उन्होंने कहा कि मंडल में 21 वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें से 10 चल नहीं रही हैं और 11 की मरम्मत करने में बहुत खर्च आएगा.

सदन में प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि होशियारपुर से गगरेट के लिए नई बस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि इस रुट पर वर्तमान में करीब 60 बसें गुजरती है. उन्होंने ये जानकारी गगरेट की विधायक राजेश ठाकुर की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.

राजेश ठाकुर जानना चाहते थे कि क्या लंबी दूरी की एचआरटीसी बसों में कम दूरी के यात्रियों को नहीं बिठाया जाता व एचआरटीसी बसों द्वारा पंजाब के सीमावर्ती शहर होशियारपुर से गगरेट तक आने वाले यात्रियों को नहीं बिठाया जाता है? ऐसे में क्षेत्र के लिए नई बस सेवा को शुरू किया जाना चाहिए.

हालांकि, परिवहन मंत्री ने अपने उत्तर में कम इस तरह का मामला सामने आने से इंकार किया. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय ऊना की तरफ से अड्डा प्रभारी होशियारपुर को निर्देश दिए गए थे कि टिकट की मांग करने वाले सभी यात्रियों को मांग व उपलब्धता के आधार पर सीट नंबर समेत टिकट दिए जाएं. इसके बाद इससे संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है.

ये भी पढे़ं-मॉनसून सत्र: अनुच्छेद-370 को खत्म करने पर आज विधानसभा में वक्तव्य देंगे सीएम जयराम

शिमला: भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार कमेटी गठित करेगी. विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन विपक्ष के शोर-शराबे में प्रश्नकाल हुआ. प्रश्नकाल के दौरान झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के सवाल के जवाब में सीएम ने उक्त घोषणा की.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वित्तायुक्त (राजस्व) की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी. ये कमेटी तीन महीने में रिपोर्ट देगी. कमेटी में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध निर्माण के कारण घर से बेघर हुए लोगों को बसाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए रास्ता निकाला जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापित अतिक्रमण वाले नहीं है. जब भाखड़ा बांध बना था, तो उस समय कुछ बातें जल्दबाजी में हुई हैं, जिस कारण ज्यादातर विस्थापितों को जंगलों में जहां भी जमीन मिली वे वहीं पर रहने लगे. उन्होंने कहा कि अब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि विस्थापितों को आवंटित भूमि और वे जहां पर बसे हैं, उसका खसरा नंबर आपस में नहीं मिल रहा है. ऐसे में उनके बिजली व पानी के कनेक्शन कटे हैं.

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वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में बताया गया कि शिमला-धर्मशाला व पठानकोट-मंडी तक फोरलेन निर्माण होगा. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2 मई को जारी निर्देशों के बाद भूमि अधिग्रहण पर अस्थाई रोक लगाई गई है. विधायक पवन कुमार काजल की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एनएच की चौड़ाई 2 लेन में 30 मीटर और फोरलेन में 45 मीटर होगी. केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी.

इसी तरह एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के देहरा मंडल में विभिन्न श्रेणियों के 234 पद खाली पड़े हैं. विधायक होशयार सिंह की तरफ से पूछे प्रश्न जवाब में सीएम ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के जिस भवन के खस्ताहाल होने की बात कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग में पुरानी मशीनरी को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा. उन्होंने कहा कि मंडल में 21 वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें से 10 चल नहीं रही हैं और 11 की मरम्मत करने में बहुत खर्च आएगा.

सदन में प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि होशियारपुर से गगरेट के लिए नई बस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि इस रुट पर वर्तमान में करीब 60 बसें गुजरती है. उन्होंने ये जानकारी गगरेट की विधायक राजेश ठाकुर की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.

राजेश ठाकुर जानना चाहते थे कि क्या लंबी दूरी की एचआरटीसी बसों में कम दूरी के यात्रियों को नहीं बिठाया जाता व एचआरटीसी बसों द्वारा पंजाब के सीमावर्ती शहर होशियारपुर से गगरेट तक आने वाले यात्रियों को नहीं बिठाया जाता है? ऐसे में क्षेत्र के लिए नई बस सेवा को शुरू किया जाना चाहिए.

हालांकि, परिवहन मंत्री ने अपने उत्तर में कम इस तरह का मामला सामने आने से इंकार किया. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय ऊना की तरफ से अड्डा प्रभारी होशियारपुर को निर्देश दिए गए थे कि टिकट की मांग करने वाले सभी यात्रियों को मांग व उपलब्धता के आधार पर सीट नंबर समेत टिकट दिए जाएं. इसके बाद इससे संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है.

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विधानसभा मानसून सत्र: प्रश्नकाल
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भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए कमेटी गठन का ऐलान, तीन माह में आएगी रिपोर्ट
शिमला। भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार कमेटी गठित करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन विपक्ष के शोर-शराबे में प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल के दौरान झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के सवाल के जवाब में सीएम ने उक्त घोषणा की। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वित्तायुक्त (राजस्व) की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। ये कमेटी तीन माह में रिपोर्ट देगी। सीएम ने कहा कि कमेटी में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध निर्माण के कारण घर से बेघर हुए लोगों को बसाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापित अतिक्रमण वाले नहीं है। जब भाखड़ा बांध बना था, तो उस समय कुछ बातें जल्दबादी में हुई हैं, जिस कारण अधिकांश विस्थापितों को जंगलों में जहां भी भूमि मिली वे वहीं पर रहने लगे। उन्होंने कहा कि अब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि विस्थापितों को आवंटित भूमि और वे जहां पर बसे हैं, उसका खसरा नंबर आपस में नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनके बिजली व पानी के कनेक्शन कटे हैं। वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में बताया गया कि शिमला-धर्मशाला व पठानकोट-मंडी तक फोरलेन निर्माण होगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2 मई को जारी निर्देशों के बाद भूमि अधिग्रहण पर अस्थाई रोक लगाई गई है।  विधायक पवन कुमार काजल की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एनएच की चौड़ाई 2 लेन में 30 मीटर और फोरलेन में 45 मीटर होगी। केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इसी तरह एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के देहरा मंडल में विभिन्न श्रेणियों के 234 पद खाली पड़े हैं। विधायक होशयार सिंह की तरफ से पूछे प्रश्न जवाब में सीएम ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के जिस भवन के खस्ताहाल होने की बात कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग में पुरानी मशीनरी को भी चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल में 21 वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें से 10 चल नहीं रही हैं तथा 11 की मरम्मत करने में बहुत खर्च आएगा।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि होशियारपुर से गगरेट के लिए नई बस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस रुट पर वर्तमान में करीब 60 बसें गुजरती है। उन्होंने यह जानकारी गगरेट की विधायक राजेश ठाकुर की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। राजेश ठाकुर जानना चाहते थे कि क्या लंबी दूरी की एच.आर.टी.सी. बसों में कम दूरी के यात्रियों को नहीं बिठाया जाता तथा एच.आर.टी.सी. बसों द्वारा पंजाब के सीमावर्ती शहर होशियारपुर से गगरेट तक आने वाले यात्रियों को नहीं बिठाया जाता है? ऐसे में क्षेत्र के लिए नई बस सेवा को शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि परिवहन मंत्री ने अपने उत्तर में कम इस तरह का मामला सामने आने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय ऊना की तरफ से अड्डा प्रभारी होशियारपुर को निर्देश दिए गए थे कि टिकट की मांग करने वाले सभी यात्रियों को मांग व उपलब्धता के आधार पर सीट नंबर सहित टिकट दिए जाएं। इसके बाद इससे संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है। 
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