शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए जीएसटी मुआवजा जारी करने और ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त व सहकारिता मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है.
बता दे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त सहकारिता मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 205 करोड़ की धनराशि और राज्य में पूंजीगत कामों के लिए 50 सालों के 450 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की थी. सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ऋणों को लेकर यह घोषणा की.
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हिमाचल के लिए GST मुआवजे के रूप में ₹205 करोड़ जारी करने व राज्य में पूंजीगत कार्यों हेतु 50 वर्षों के लिए ₹450 करोड़ का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी और वित्त राज्य मंत्री श्री @ianuragthakur जी का हार्दिक धन्यवाद।
— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) October 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">हिमाचल के लिए GST मुआवजे के रूप में ₹205 करोड़ जारी करने व राज्य में पूंजीगत कार्यों हेतु 50 वर्षों के लिए ₹450 करोड़ का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी और वित्त राज्य मंत्री श्री @ianuragthakur जी का हार्दिक धन्यवाद।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी मुआवजा राशि और पूंजीगत कामों के लिए दीर्घकालिक अवधि के ऋण से राज्य में विकास की गति और तेज करने में सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी जुलाई 2017 से लागू किया गया था और तब से राज्य में जीएसटी संग्रह में नियमित वृद्धि देखी गई है. उन्होंने कहा कि उच्चतम स्तर पर जीएसटी संग्रह की निगरानी की जा रही है और इस संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त की जाएगी.
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जीएसटी मुआवजा राशि व पूंजीगत कार्यों के लिए दीर्घकालिक अवधि के ऋण से राज्य में विकास की गति और तेज करने में सहायता मिलेगी।
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प्रदेश में GST संग्रह में नियमित वृद्धि देखी गई है।
उच्चतम स्तर पर GST संग्रह की निगरानी की जा रही है और इस संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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प्रदेश में GST संग्रह में नियमित वृद्धि देखी गई है।
उच्चतम स्तर पर GST संग्रह की निगरानी की जा रही है और इस संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जीएसटी मुआवजा राशि व पूंजीगत कार्यों के लिए दीर्घकालिक अवधि के ऋण से राज्य में विकास की गति और तेज करने में सहायता मिलेगी।
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प्रदेश में GST संग्रह में नियमित वृद्धि देखी गई है।
उच्चतम स्तर पर GST संग्रह की निगरानी की जा रही है और इस संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री का इस घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया. प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा और आयुक्त आबकारी एवं कराधान रोहन चंद ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लिया.
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