शिमलाः सिराज विधानसभा क्षेत्र में 50.89 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्य जारी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने में आदेश दिए.
सिराज विधानसभा क्षेत्र के कुल 247 गांवों में से 205 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सका है. सिराज विधानसभा क्षेत्र की प्रगति और विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी उनके द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए विशेष प्राथमिकता सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक कार्यों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए और गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए पूरा
उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्य में तेजी लानी चाहिए ताकि परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सके. जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए भूमि से संबंधित मामलों का समाधान करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न भवनों को ऊर्जा की प्रभावी बचत के साथ-साथ स्थानीय वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया जाए. उन्होंने कहा कि निर्मित होने वाले भवनों में विस्तार की संभावना अवश्य होनी चाहिए.
जलशक्ति विभाग की ओर से विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने सिराज विधानसभा क्षेत्र में जलशक्ति विभाग की ओर से विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अतंर्गत 19, नाबार्ड के तहत 8 परियोजनाएं, 6 अनुसूचित जाति उपयोजना और 4 एडीबी परियोजनाओं सहित 37 जलापूर्ति परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से 13.71 करोड़ रुपये की 8 योजनाओं के कार्य पूरे हो चुके हैं जो लोकार्पण के लिए तैयार हैं.
जयराम ठाकुर ने कहा कि जंजैहली क्षेत्र और ग्राम पंचायत तांदी, सरोआ में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के सुधारीकरण के कार्य पूरे होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि जलशक्ति विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत शेष परियोजनाओं का कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के अंतर्गत 14.83 करोड़ रुपये का लागत की 8 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अतंर्गत 3.70 करोड़ रुपये लागत की 6 परियोजनाएं और एडबी जलापूर्ति परियोजनाओं के अंतर्गत 35.72 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाएं कियान्वित की जा रही हैं.
जल आपूर्ति परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर दिया जा रहा बल
मुख्यमंत्री ने विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने पर संतोष व्यक्त करते हुए एशियन विकास बैंक की ओर से वित्तपोषित जल आपूर्ति परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की बहुत सीमित सम्भावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में 12.50 करोड़ रुपये लागत की 12 सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें से 6 नाबार्ड के अंतर्गत हैं. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में से 3.40 करोड़ रुपये लागत की पांच सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनका लोकार्पण शीघ्र ही किया जाएगा.
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