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ETV भारत से सीएम जयराम की खास बातचीत : साइबर क्राइम, नशा तस्करी और महिला सुरक्षा को बताया चुनौती

शिमला में ईटीवी भारत से खास बातचीत में सीएम जयराम ने प्रदेश में साइबर क्राइम, नशा तस्करी और महिला सुरक्षा को चुनौती बताया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस ओर काम कर रही है और आने वाले समय में हम प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने में अवश्य सफल होंगे.

CM Jairam

सीएम जयराम

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Published : Dec 22, 2019, 6:23 PM IST

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल को सफल बताया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दो साल का कार्यकाल जनता को समर्पित रहा.

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प्रदेश में नई सोच के साथ विकास की नई योजनाओं का आगाज हुआ है. वहीं, CAA पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून के विरोध में कहीं भी किसी तरह कि कोई हिंसा नहीं हुई. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश में अपने फायदे के लिए लोगों को इस कानून के खिलाफ भड़का रहे हैं.

प्रदेश में साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और नशा तस्करी को सीएम जयराम ने बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इस ओर सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हम प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने में अवश्य सफल रहेंगे.

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल को सफल बताया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दो साल का कार्यकाल जनता को समर्पित रहा.

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प्रदेश में नई सोच के साथ विकास की नई योजनाओं का आगाज हुआ है. वहीं, CAA पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून के विरोध में कहीं भी किसी तरह कि कोई हिंसा नहीं हुई. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश में अपने फायदे के लिए लोगों को इस कानून के खिलाफ भड़का रहे हैं.

प्रदेश में साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और नशा तस्करी को सीएम जयराम ने बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इस ओर सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हम प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने में अवश्य सफल रहेंगे.

Intro:

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दो वर्ष का यह सेवाकाल सुशासन और जनसेवा को समर्पित रहा है। प्रदेश में नई सोच के साथ विकास की नई योजनाएं आरम्भ करने के परिणामस्वरूप विकास के एक नए युग का सूत्रापात हुआ है। इन योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन से प्रदेशवासियों विशेषकर ग्रामीण जन-जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये दो वर्ष विश्वास, प्रगति व विकास के रहे हैं। मैं विश्वास के दो वर्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दो सालों में प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को भरपूर विश्वास और समर्थन दिया है। हमने लोक सभा चुनावों में चारों सीटों पर रिकाॅर्ड अंतर से जीत दर्ज की।

Body:मुख्यमंन्त्री ने कहा कि हम दोनों उप-चुनाव भी जीते। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के लोगों ने हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को अपना भरपूर समर्थन दिया है और हम पर विश्वास जताया है। इस सहयोग और विश्वास के लिए मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं. हमारी सरकार ने जन समस्याओं के समाधन को सर्वांेच्च प्राथमिकता दी है। लोगांे की समस्याओं के शीघ्र निपटारे में जनमंच मील पत्थर साबित हुआ है। प्रदेश में 3 जून 2018 से जनमंच कार्यक्रम आरंभ किया गया। अभी तक प्रदेश के सभी 68 विधनसभा क्षेत्रों में 171 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 43,271 जन शिकायतें एवं मांगे प्राप्त हुईं जिनमें से 96 प्रतिशत शिकायतों व मांगों का समाधन किया जा चुका है।
लोगांे की समस्याओं के शीघ्र समाधन की दिशा में सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्राी सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 आरम्भ की है। तीन माह के भीतर ही 1 लाख 54 हजार 975 काॅल्स प्राप्त हुईं हैं। इनमें 37 हजार 349 शिकायतें और 6920 मांगें व सुझाव मिले हैं। कुल प्राप्त शिकायतों में से 30 हजार 303 का समाधन किया जा चुका है जबकि 7046 पर कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि सुशासन की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्राी कार्यालय में आॅनलाइन माॅनिटरिंग के लिए ‘हिम प्रगति’ पोर्टल आरंभ किया गया है जिससे प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की मुख्यमंत्राी स्वयं आॅनलाइन निगरानी कर रहे हैं। इसी तरह, निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्राी कार्यालय में निर्माण गुणवत्ता निगरानी सैल गठित किया गया है। लोगों की सुविध और सरकार की कार्यप्रणाली में सुधर के लिए हमने अध्किांश सेवाओं को आॅनलाइन किया है। परिवार रजिस्टर को आॅनलाइन करने वाला हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य बना है। सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए हमने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वरिष्ठजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। इस समय 3 लाख 56 हजार 563 वरिष्ठजनों को 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से बढ़ी हुई पेंशन प्रदान की जा रही है।

प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ध्र्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट आयोजित की गई। प्रदेश सरकार 96000 करोड़ रुपये निवेश के 703 एम.ओ.यू. करने में सपफल हुई है। इनमें से 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का 27 दिसंबर को ‘ग्राउंड ब्रेकिंग’ समारोह किया जा रहा है।
वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने कई योजनाएं आरंभ की हैं। हिमाचल गृहिणी सुविध योजना इनमें प्रमुख पहल है। केन्द्र सरकार की ‘उज्ज्वला योजना’ से प्रदेश के 1,36,000 परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है। हिमाचल गृहिणी सुविध योजना के तहत उन सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं जो उज्जवला योजना का लाभ उठाने से वंचित थे।
हिमाचल गृहिणी सुविध योजना के अंतर्गत अभी तक 2 लाख 62 हजार से अध्कि परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। इस योजना के तहत शत-प्रतिशत पात्रा लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं की सुरक्षा एवं संकट में तुरन्त पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए गुड़िया हैल्पलाईन 1515 का आरम्भ की गई है। इस हैल्पलाईन के अंतर्गत 3091 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं जिनमें से 3011 का निपटारा किया जा चुका है।

ऽ प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में 39 हजार 772 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है।
ऽ बागवानों को एंटी हेलनेट स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
ऽ हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में कवर न होने वाले परिवारों के लिए ‘हिम केयर’ योजना आरम्भ की है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये के निःशुल्क इलाज का प्रावधन किया गया है। अभी तक लगभग 45 हजार 282 रोगियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 20 दिसंबर, 2019 तक इसके लिए 51 करोड़ 33 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
ऽ हिम केयर के अंतर्गत 5 लाख 50 हजार परिवार पंजीकृत किए गए हैं। इसके तहत 201 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं जिनमें 51 निजी अस्पताल भी शामिल हैं।
ऽ गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्राी चिकित्सा कोष गठित किया गया है। इस कोष से 228 लाभार्थियों को 4.51 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
ऽ कैंसर, अध्रंग, मस्कुलर डिस्ट्राॅपफी, थेलेसेमिया तथा पार्किन्सन्स जैसी गम्भीर बीमारियांे से पीड़ित आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को राहत पहंुचाने व मरीजों की देखभाल के लिए आरम्भ ‘सहारा योजना’ के तहत प्रत्येक रोगी को 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधन किया गया है। योजना के अंतर्गत 4411 रोगी पंजीकृत किए जा चुके हैं।

Conclusion:ऽ पिछले दो वर्षों में प्रधनमंत्राी आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 5,045 नए घरों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्राी आवास योजना के अंतर्गत कुल 2,898 आवास स्वीकृत किए गए और 1,059 आवासों का निर्माण किया गया।
ऽ पिछले दो वर्षांे में 1172 बस्तियों को पीने के पानी की सुविध प्रदान की गई और 5130 घरेलू पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 2501 हैंडपम्प स्थापित किए गए।
ऽ पिछले दो वर्षांे में 1755 किलोमीटर मोटर योग्य और 111 कि.मी. जीप योग्य सड़कों का निर्माण किया गया तथा 204 नए जनगणना गांवों को सड़कों से जोड़ा गया।
ऽ प्रधनमंत्राी ग्रामीण सड़क योजना के तहत पहाड़ी राज्यों में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और योजना में अच्छे प्रदर्शन के लिए 65.51 करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि भी मिली है।
ऽ पर्यटन विकास प्रदेश सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश के लिए 1892 करोड़ रुपये की एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित नई पर्यटन विकास परियोजना स्वीकृत हुई है।
ऽ ‘नई राहें नई मंजिलें’ योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में जंजैहली को पर्यावरण पर्यटन की दृष्टि से, चांशल घाटी को स्कीइंग, बीड़-बिलिंग को पैराग्लाइडिंग तथा लारजी व पौंग डैम को जल-क्रीड़ाओं के लिए विकसित किया जा रहा है।
ऽ मण्डी जिला के जंजैहली में पर्यटन सांस्कृतिक केन्द्र, मनाली के समीप बड़ाग्रां में पारम्परिक कला एवं शिल्प केन्द्र स्थापित किया गया है तथा मण्डी में शिवधम स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।
ऽ मण्डी ज़िला में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे की स्थापना की प्रक्रिया जारी है जिसके लिए 3490 बीघा भूमि चिन्हित की गई है।

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