शिमला: प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी 2020 तक पिछले दो सालों में 9,811 करोड़ 76 लाख रुपए का कर्ज उठाया है. यह जानकारी प्रदेश सरकार ने मुकेश अग्निहोत्री के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.
सरकार ने लिखित उत्तर में कहा कि कुल कर्ज में से 7,710 करोड़ रुपए का कर्ज खुले बाजार से उठाया गया है. इसमें जीपीएफ व सीपीएस के तहत जुटाया गया 989 करोड़ 81 लाख रुपए का कर्ज भी शामिल है. सदन में कहा कि सरकार ने इन दो सालों में किसी भी निगम व बोर्ड से कोई कर्ज नहीं उठाया है और सरकार ने 15वें वितायोग को एक ज्ञापन देकर कर्ज राहत का मामला उठाया है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिखित में कहा कि खुले बाजार से उठाए गए 7,710 करोड़ के कर्ज में से 3,301 करोड़ 90 लाख रुपए कर्ज अदायगी पर चले गए व शुद्व कर्ज 4408 करोड़ 10 लाख रुपए है.
इसके अलावा 963 करोड़ के अन्य कर्ज लौटाए गए इस तरह शुद्व कर्ज तो 3,669 करोड़ 74 लाख रुपए का है. उन्होंने कहा कि खुले बाजार के अलावा नाबार्ड से 920 करोड़ 61 लाख, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 52 करोड़ 30 लाख और केंद्र सरकार से 138 करोड़ 94 लाख रुपए के कर्ज लिए गए हैं.
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से पूछा था कि पिछले 2 सालों में सरकार ने कितना कर्ज उठाया है. बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से कितना कर्ज लिया है और कर्ज माफी के लिए सरकार ने केंद्र से कोई मामला उठाया है.
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