शिमलाः शिमला जिला कल्याण समिति की बैठक डीसी ऑफिस में बचत भवन में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की. बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री ने गृह अनुदान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आवास निर्माण के लिए टीसीपी एक्ट के प्रावधान को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव भेजने को सुनिश्चित करने को कहा, ताकि शहरी गरीब लोगों को भी इसका लाभ मिल सके.
कल्याणकारी योजनाओं के लिए 93 करोड़ रुपये के बजट
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 82 करोड़ 81 लाख 48 हजार रुपये के बजट का प्रावधान कर 59 हजार 670 पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया, जबकि समिति ने आज बैठक में वर्ष 2020-21 में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 93 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन भी किया गया. इसके तहत 62 हजार 738 पात्र लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
यह पात्र हुए लाभान्वित
वर्ष 2019-20 में गृह अनुदान योजना के तहत 1 करोड़ 87 लाख 10 हजार रुपये व्यय कर 194 लोगों को, अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 9 लाख 98 हजार 800 रुपये व्यय कर 555 पात्र व्यक्तियों को, दिव्यांग छात्रवृत्ति के तहत 21 लाख 80 हजार रुपये व्यय कर 185 दिव्यांग छात्रों को, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत 30 लाख 40 हजार रुपये व्यय कर 152 पात्र व्यक्तियों को, अंर्तजातीय विवाह पुरस्कार के तहत 14 लाख 50 हजार रुपये व्यय कर 20 पात्र व्यक्तियों को, कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 4 लाख 42 हजार 444 रुपये व्यय कर 209 व्यक्तियों पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है.
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 44 लाख 5 हजार रुपये की राशि व्यय
इसके साथ ही दिव्यांग विवाह योजना के तहत 9 लाख 68 हजार रुपये खर्च कर 32 पात्र लोगों को, जबकि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 44 लाख 5 हजार रुपये की राशि व्यय कर 28 व्यक्तियों को राहत राशि, वृद्धावस्था पेंशन के तहत 58 करोड़ 44 लाख 91 हजार रुपये की राशि व्यय कर 40541 वृद्धावस्था पेंशन धारकों, विधवा पेंशन के तहत 13 करोड़ 52 लाख 68 हजार रुपये की राशि व्यय कर 11 हजार 842 विधवा पेंशन धारकों, दिव्यांग पेंशन के तहत 7 करोड़ 2 लाख 41 हजार रुपये से अधिक की राशि व्यय कर 5 हजार 725, कुष्ठ रोगी पेंशन के तहत 24 लाख 31 हजार 200 रुपये की राशि व्यय कर 178 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है.
प्रतिनिधियों को दें योजनाओं की जानकारी
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कल्याण विभाग के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभाओं में और पंचायती राज संस्थाओं के चुन कर आए प्रतिनिधियों को देना सुनिश्चित करें, ताकि इनके माध्यम से पात्र लोगों को लाभ प्रदान किया जा सके. उन्होंने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत आय बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजे.
अनुवर्ती कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अन्य औजारों के लिए भी अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत विभाग प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजा जाए, ताकि इस पर निर्णय लेकर इस वर्ग के लोगों को लाभ दिया जा सके. दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत उन्होंने उप-निदेशक प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा तथा विभिन्न तहसील कल्याण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में और अधिक मामले भेजने के निर्देश दिए.
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