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विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा रोक कांग्रेस ने प्रदेश के विकास पर किया प्रहार: राकेश जम्वाल

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश में विकास कार्यों को रोकने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 6 सीपीएस बनाकर हिमाचल पर वित्तीय बोझ बड़ा दिया है. (Rakesh Jamwal on Congress Govt in Himachal) (Rakesh Jamwal on CM Sukhu)

Rakesh Jamwal on Congress Govt in Himachal
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा रोक कांग्रेस ने प्रदेश के विकास पर किया प्रहार
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Published : Feb 7, 2023, 4:24 PM IST

Updated : Feb 7, 2023, 4:34 PM IST

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल.

शिमला: प्रदेश सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा जारी न होने पर भाजपा भड़क गई है. यही नहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हिमाचल में विकास कार्यों पर रोक लगाने के भी आरोप लगाए हैं. भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा रोक विकास पर एक बार फिर प्रहार किया है.

इस राशि से विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य, सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, आधारभूत विकास का कार्य होता है जो विधानसभा क्षेत्रों में रुक गया है. वित्तीय वर्ष 22-23 में इस राशि को 1.80 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया था, यह जयराम ठाकुर सरकार की देन थी. इसकी 3 किस्ते विधानसभा क्षेत्रों में योजना विभाग के माध्यम से पहुंच गई थी पर आखिरी किस्त अभी तक सुक्खू सरकार नहीं दे पाई है, जो कि 50 लाख प्रति क्षेत्र होती है.

यह किस्त जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच जाती है, पर इस बार यह पहली बार हुआ है कि यह किस्त विधानसभा हलकों तक नहीं पहुंच पाई. योजना विभाग ने तो इसकी फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है पर वहां से वह फाइल वापस नहीं आई. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश श्रीलंका की तरह भुखमरी के कगार पर है परंतु 6 सीपीएस बनाकर उन्होंने हिमाचल पर वित्तीय बोझ बड़ा दिया है और यही नहीं यह सीपीएस तो अपने लिए एक अतिरिक्त वाहन भी मांग रहे हैं.

मीडिया एडवाइजर, आईटी एडवाइजर ,पॉलिटिकल एडवाइजर और वाइस चेयरमैन हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को कैबिनेट रैंक देकर भी कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर वित्तीय बोझ बढ़ाया है. कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए ना की फिजूलखर्ची बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट बढ़ाना चाहिए. हिमाचल प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों पर तालाबंदी कांग्रेस सरकार ने कर दी है पर इससे हिमाचल प्रदेश में वित्तीय सुधार नहीं होगा.

यह कांग्रेस की सरकार को समझना चाहिए, इससे केवल विकास रुकेगा जो कार्यालय खुल चुके थे उसमें सरकारी कर्मचारी बैठकर जनसेवा कर रहे थे. उसको बंद कर सरकार को क्या मिला? यह जनता की समझ से बाहर है. जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्य प्रणाली में विघ्न बनने का प्रयास कर रही हैं. कांग्रेस की सरकार हिम केयर योजना और आयुष्मान योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को भी रोकने का प्रयास कर रही है. जनकल्याणकारी योजनाओं से हिमाचल प्रदेश की जनता का उत्थान हो रहा है उनको कभी रुकने नहीं देना चाहिए.

ये भी पढ़ें: आज दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू, हिमाचल निकेतन का शिलान्यास करेंगे, केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल.

शिमला: प्रदेश सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा जारी न होने पर भाजपा भड़क गई है. यही नहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हिमाचल में विकास कार्यों पर रोक लगाने के भी आरोप लगाए हैं. भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा रोक विकास पर एक बार फिर प्रहार किया है.

इस राशि से विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य, सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, आधारभूत विकास का कार्य होता है जो विधानसभा क्षेत्रों में रुक गया है. वित्तीय वर्ष 22-23 में इस राशि को 1.80 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया था, यह जयराम ठाकुर सरकार की देन थी. इसकी 3 किस्ते विधानसभा क्षेत्रों में योजना विभाग के माध्यम से पहुंच गई थी पर आखिरी किस्त अभी तक सुक्खू सरकार नहीं दे पाई है, जो कि 50 लाख प्रति क्षेत्र होती है.

यह किस्त जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच जाती है, पर इस बार यह पहली बार हुआ है कि यह किस्त विधानसभा हलकों तक नहीं पहुंच पाई. योजना विभाग ने तो इसकी फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है पर वहां से वह फाइल वापस नहीं आई. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश श्रीलंका की तरह भुखमरी के कगार पर है परंतु 6 सीपीएस बनाकर उन्होंने हिमाचल पर वित्तीय बोझ बड़ा दिया है और यही नहीं यह सीपीएस तो अपने लिए एक अतिरिक्त वाहन भी मांग रहे हैं.

मीडिया एडवाइजर, आईटी एडवाइजर ,पॉलिटिकल एडवाइजर और वाइस चेयरमैन हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को कैबिनेट रैंक देकर भी कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर वित्तीय बोझ बढ़ाया है. कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए ना की फिजूलखर्ची बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट बढ़ाना चाहिए. हिमाचल प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों पर तालाबंदी कांग्रेस सरकार ने कर दी है पर इससे हिमाचल प्रदेश में वित्तीय सुधार नहीं होगा.

यह कांग्रेस की सरकार को समझना चाहिए, इससे केवल विकास रुकेगा जो कार्यालय खुल चुके थे उसमें सरकारी कर्मचारी बैठकर जनसेवा कर रहे थे. उसको बंद कर सरकार को क्या मिला? यह जनता की समझ से बाहर है. जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्य प्रणाली में विघ्न बनने का प्रयास कर रही हैं. कांग्रेस की सरकार हिम केयर योजना और आयुष्मान योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को भी रोकने का प्रयास कर रही है. जनकल्याणकारी योजनाओं से हिमाचल प्रदेश की जनता का उत्थान हो रहा है उनको कभी रुकने नहीं देना चाहिए.

ये भी पढ़ें: आज दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू, हिमाचल निकेतन का शिलान्यास करेंगे, केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे

Last Updated : Feb 7, 2023, 4:34 PM IST
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