अब सभी गरीब बेटियों को मिलेगा शगुन योजना का लाभ, जयराम सरकार ने बजट में किया संशोधन

अब सभी गरीब बेटियों को शगुन योजना का लाभ मिलेगा. जयराम सरकार ने बजट में संशोधन करते हुए कहा कि सभी वर्गों की गरीब बेटियों को शगुन योजना का लाभ मिलेगा. बजट भाषण में सीएम जयराम ठाकुर ने समाज के पिछड़े वर्ग यानी एससी, एसटी व ओबीसी के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए शगुन योजना का ऐलान किया था.

शिमलाः अब सभी गरीब बेटियों को शगुन योजना का लाभ मिलेगा. जयराम सरकार ने बजट में संशोधन करते हुए कहा कि सभी वर्गों की गरीब बेटियों को शगुन योजना का लाभ मिलेगा. बजट भाषण में सीएम जयराम ठाकुर ने समाज के पिछड़े वर्ग यानी एससी, एसटी व ओबीसी के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए शगुन योजना का ऐलान किया था.

चौतरफा विरोध के बाद योजना में संशोधन का ऐलान

बजट भाषण के आरंभ से ही ये योजना विवाद में आ गयी थी. विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने बेटियों को भी बांट दिया. आम जनता भी यह कहने लगी थी कि इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों को भी मिलना चाहिए. चौतरफा विरोध के स्वर उठने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को इस योजना में संशोधन का ऐलान किया.

बजट भाषण के ऊपर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सामान्य वर्ग की बेटियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. इस योजना में बेटियों को शादी के समय 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बेटियां शादी करके दूसरे घर जाती हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार जो भी हो हर संभव सहायता करेगी. मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि चर्चा में कुल 34 लोगों ने भाग लिया जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पक्ष लोगों ने भाग लिया.

लोगों के दिल-दिमाग पर काम का असर

बजट पर चर्चा में प्रधानमंत्री को डालना और प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हुए शब्दों का चयन और गृह मंत्री अमित शाह का बजट से क्या लेना-देना. इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक विपक्ष के सदस्यों ने चर्चा में कहा कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, यह उनकी विवशता है. विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि बजट में कुछ नहीं है. यह उनका विचार हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने धरातल पर ही काम किया है और उसका असर भी है उसका असर लोगों के दिल दिमाग पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका असर विपक्ष की हताशा में भी दिख रहा है.

कोरोना काल में भी बेहतरीन बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदी का सबसे बड़ा संकट अभी-भी जारी है. ऐसी परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश के लिए जो बेहतरीन प्रावधान किए जा सकते थे, वो किए गए हैं. विकास की जगह विकास और सहायता की जगह सहायता. विपक्ष को लग रहा था कोरोना संकट के कारण इस बार बजट में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हमने बजट पेश किया तो सब कुछ सामने आया. कर्मचारियों के लिए प्रावधान इस बजट में है. कोरोना से निपटने के लिए इस बजट मे प्रावधान है, लेकिन विपक्ष ने फिर भी अपनी बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में से दो वर्ष काम करने का मौका मिला. एक वर्ष कोरोना संकट के कारण जितना काम किया जा सकता था उतना काम किया गया, लेकिन अगर कांग्रेस के पिछले सरकार के तीन वर्षों की तुलना की जाए तो इस सरकार ने बेहतर कार्य किया है.

कर्मचारियों को अंतरिम राहत का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे से छोटे वर्ग के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया है. हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत प्रदान करने की कोशिश की गई. जहां तक कर्मचारियों की बात है पिछले बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 19 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है. पीटीए के हक के लिए प्रदेश सरकार ने सहायता की है. वर्तमान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को अंतरिम राहत का भी प्रावधान किया गया है. एनपीएस के तहत कर्मियों के योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का कार्य भी वर्तमान सरकार ने किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 वर्ष पूरा करने पर एक और इनक्रिमेंट का प्रावधान भी प्रदेश सरकार ने किया है.