शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक के पहले दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की. प्रदेश सरकार की ओर से साल 2024-25 के लिए नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपये की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं. इनमें से 412.75 करोड़ रुपये की 50 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग और 179.07 करोड़ रुपये की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं.
इन स्वीकृत परियोजनाओं में कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.5 एलएलपीडी क्षमता के डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र और 96 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग प्वाईंट की स्थापना भी शामिल है. मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है.
आज शिमला में वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के पहले दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) February 3, 2025
इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार जी, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी, आयुष मंत्री… pic.twitter.com/uzbOiT4E9K
सरकार लाएगी कई और योजनाएं
सीएम सुक्खू ने कहा वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत 1087.77 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. जो बीते साल की तुलना में 5.28 फीसदी अधिक है. सरकार ने दो सालों में प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, पर्यटन, आधारभूत ढांचा, कृषि, बागवानी, उद्योग और महिला सशक्तिकरण व बाल विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण फैसले लिए हैं. राज्य सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी को 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार आने वाले तीन सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं लेकर आएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं. धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ टी-टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए पश्चिम बंगाल के टी-टूरिज्म मॉडल का अध्ययन किया जाएगा. राज्य सरकार नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी.
विधायकों ने रखी ये मांग
इस बैठक में कांगड़ा जिले के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की. उन्होंने क्षेत्र में एक और अनाज मंडी बनाने की मांग की और कहा कि क्षेत्र में बहुत से किसान गन्ना की खेती से जुड़े हैं और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से इन्सेंटिव मिलना चाहिए.
देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा क्षेत्र में खुले नए कार्यालय में स्टाफ की नियुक्ति की जाए और लोगों की सुविधा के लिए नए पटवार सर्किल खोले जाएं. स्कूल और कॉलेजों में खेल के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की.
ज्वालामुखी क्षेत्र के विधायक संजय रतन ने कहा पिछली बैठक के 60 फीसदी कार्य पूरे हो चुके हैं. बाकी पर काम जारी है. ज्वालामुखी में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ खुंडियां में दमकल विभाग की चौकी खोलने की मांग की. पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने पालमपुर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 70 करोड़ रुपये और 135 करोड़ रुपये की सीवरेज स्कीम के साथ-साथ हेलीपोर्ट निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में टी-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और न्यूगल पुल की मरम्मत करवाई जाए. उन्होंने पालमपुर में वेटनरी यूनिवर्सिटी खोलने की भी मांग की.
बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम बैजनाथ में आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के लिए बैजनाथ से हेली टैक्सी शुरू करने की मांग की. मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने आईस स्केटिंग रिंक का निर्माण कार्य तेज करने की मांग की. उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सड़क पर भी एनएचएआई टोल टैक्स वसूल कर रही है, जो गलत है.
सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए. उन्होंने पतलीकूहल में एचपीएमसी के कोल्ड स्टोर को सीए स्टोर में अपग्रेड करने और दो रोपवे के निर्माण में तेजी लाने की मांग की. कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ से भुंतर के लिए सीधी हवाई सेवा की सुविधा की मांग की. उन्होंने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए पर्याप्त स्टाफ की मांग की.
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