शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने नए साल पर कई अहम फैसले लिए. प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नए साल में हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया है. जिसकी अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा एसटी दर्जा देने को लेकर लॉ डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे, जिसके लिए सरकार ने सितंबर माह में हाटी समुदाय को लेकर केंद्र क्लेरिफिकेशन के लिए मामला भेजा था. इस दौरान गृह मंत्री से भी लगातार संपर्क किया गया.
सुक्खू ने कहा कि मुझे खुशी है तीन दिन पहले ही केंद्र से फैसला आया है. जिसे पढ़ने के बाद ऑफिस खुलते ही हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है. हमने पहले ही कहा था कि हाटी समुदाय को लेकर क्लेरिफिकेशन आते ही 24 घंटे के अंदर अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन सरकार ने 10 घंटे के भीतर ही हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का निर्णय लिया है. सीएम ने कहा कि 3 जनवरी को नाहन में जाकर लोगों को इस बारे में संबोधित किया जाएगा.
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#WATCH शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "जितने भी दिव्यांग और अपंग बच्चे हैं उनके लिए ऐसा कोई शिक्षा संस्थान नहीं है जहां पर मानक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए... स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा शिक्षा संस्थान बनाया जाएगा और आधुनिक मॉडल तकनीक के आधार पर… pic.twitter.com/WGSHTCfAig
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 1, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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दिव्यांग बच्चों के लिए आधुनिक संस्थान: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की सरकार ही माता पिता है. इस बारे में नई साल में कानून लागू हो गया है. ऐसा करने वाले हिमाचल देश का पहला राज्य है. सुक्खू ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान बनाने का निर्णय लिया है. जिसमें बच्चों को सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.
सोलर पावर प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी: सीएम ने कहा कि प्रदेश में 90 फीसदी आबादी गांव में रहती है. ऐसे में सरकार का प्रयास ग्रामीण क्षेत्र में घर द्वार पर युवाओं को रोजगार देने का है. इसके लिए कैबिनेट ने राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना टू के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट को अनुमति दी है. उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए युवाओं से 10 फीसदी सिक्योरिटी ली जाएगी. सीएम ने कहा कि अगर कोई युवा 3 बीघा जमीन पर 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे हर महीने सरकार 20 हजार देगी. इसी तरह से 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40 हजार महीने का मिलेगा. वही अगर 500 किलोवॉट का प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं के 1 लाख महीने का दिया जाएगा. इसके लिए 10 बीघा जमीन उपलब्ध होना अनिवार्य है.
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8 जनवरी से सरकार जनता के द्वार: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 8 जनवरी से मंत्रीमंडल के सभी सदस्य सहित विधायक और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जनता के द्वार जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे. इसके लिए एक दिन में दो पंचायतों का दौरा किया जाएगा और लोगों के सामने सरकार योजनाएं भी बताई जाएगी. उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार जनहित में किस तरह की योजनाएं ला रही है. इस बारे में जनता को बताया जाएगा. सुक्खू ने कहा कि ये कार्यक्रम 12 फरवरी तक चलेगा.
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