मंडी: जिला परिषद मंडी ने वर्ष 2021-22 के लिए 1900 करोड़ रुपये से अधिक की मनरेगा शेल्फ का अनुमोदन किया है. जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को भ्यूली में आयोजित त्रैमासिक बैठक में सदन ने सर्वसम्मति से वर्ष 2021-22 के लिए जिले के सभी 11 विकास खंडों के लिए मनरेगा का शेल्फ पास करने का निर्णय लिया. इनमें ब्लॉकों से प्राप्त 82,299 स्कीमों के करीब 1,862 करोड़ और लाइन डिपार्टमेंट की 453 स्कीमों के लिए करीब 40 करोड़ रुपये के कार्यों का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा बैठक में जिला परिषद की 5 स्थाई समितियों के गठन के साथ-साथ जैव विविधता समिति और जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन किया गया.
सरकार को भेजेंगे आग्रह पत्र
सदन ने एफआरए समिति में सदस्यों के नामों का भी सर्वसम्मति से अनुमोदन किया. बैठक के उपरांत जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा ने बताया कि जिला परिषद मंडी ने सरकार से 15वें वित्त आयोग में सदस्यों को प्राप्त निधि से कार्य करवाने के लिए ई-टेंडरिंग की बजाय व्यय की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का आग्रह किया है. विकास कार्यों के लिए पैसा खर्चने की पुरानी व्यवस्था को लागू कराने को लेकर जिला परिषद ने सर्वसम्मति से एक आग्रह पत्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है.
नया एप विकसित कराने पर विचार
पाल वर्मा ने बताया कि जिला परिषद एक नया एप विकसित कराने पर विचार कर रही है जिसमें मंडी जिले के बारे में सारी जानकारी एक ही जगह पर एक क्लिक मात्र से उपलब्ध हो जाए. इसमें यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन गणतव्य और धार्मिक स्थलों से लेकर अन्य तमाम जरूरी जानकारियां हों ताकि मंडी आने और यहां के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले प्रदेश-देश व दुनियाभर के लोगों को सहूलियत हो. इससे मंडी जिला में पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा.
योजनाओं में पूरी मदद का आश्वासन
बैठक में 15वें वित्तायोग के तहत वर्ष 2020-21 की दूसरी किश्त के आवंटन के लिए शेल्फ प्रस्तुत करने और वर्ष 2021-22 के लिए जिला पंचायत विकास योजना की वार्षिक प्रस्तावना प्रस्तुत करने के सहित विकास के अन्य मदों पर सारगर्भित चर्चा की गई. सदन ने टेलीमेडिसन केंद्र थुनाग में आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर-लैब टैक्निशियन की नियुक्ति की भी स्वीकृति दी. बैठक में मौजूद अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने विकास योजनाओं में पूरी मदद का आश्वासन दिया.
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