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तरयांडी गांव के लोगों ने नगर निगम मंडी में शामिल होने का किया विरोध, सरकार को भेजा ज्ञापन - Taryandi village news

तरयांडी गांव के ग्रामीणो का कहना है कि सरकार के बिजनी ग्राम पंचायत को नगर निगम मंडी में शामिल करने पर उनके तरयांडी गांव को पंचायत नसलोह में शामिल कर दिया जाए.

people of Taryandi village
तरयांडी गांव के लोग
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Published : Sep 5, 2020, 7:50 PM IST

मंडी: जिला मंडी के साथ लगती बिजनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले तरयांडी गांव का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिल. प्रतिनिधिमंडल ने तरयांडी गांव को नगर निगम में शामिल न करने को लेकर एक ज्ञापन डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा है.

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के बिजनी ग्राम पंचायत को नगर निगम मंडी में शामिल करने पर उनके तरयांडी गांव को पंचायत नसलोह में शामिल कर दिया जाए.

ग्राम पंचायत प्रधान बिजनी तारा देवी का कहना है कि ग्रामीण नगर निगम मंडी में शामिल नहीं होना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में 7 गांव हैं, जिनमें लगभग 3 हजार आबादी है. अधिकतर ग्रामीण कृषि पर ही निर्धारित है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण नगर निगम के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्सों का भुगतान नहीं कर सकते हैं. इसलिए उन्हें नगर निगम में शामिल ना किया जाए.

वीडियो

आपको बता दें कि मंडी में नगर निगम का अधिकांश ग्रामीण विरोध जता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम में शामिल हो जाने के बाद उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा. साथ ही ग्रामीण नगर निगम के टैक्सों का भुगतान नहीं कर सकते हैं.

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ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के बिजनी ग्राम पंचायत को नगर निगम मंडी में शामिल करने पर उनके तरयांडी गांव को पंचायत नसलोह में शामिल कर दिया जाए.

ग्राम पंचायत प्रधान बिजनी तारा देवी का कहना है कि ग्रामीण नगर निगम मंडी में शामिल नहीं होना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में 7 गांव हैं, जिनमें लगभग 3 हजार आबादी है. अधिकतर ग्रामीण कृषि पर ही निर्धारित है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण नगर निगम के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्सों का भुगतान नहीं कर सकते हैं. इसलिए उन्हें नगर निगम में शामिल ना किया जाए.

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आपको बता दें कि मंडी में नगर निगम का अधिकांश ग्रामीण विरोध जता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम में शामिल हो जाने के बाद उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा. साथ ही ग्रामीण नगर निगम के टैक्सों का भुगतान नहीं कर सकते हैं.

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