मंडीः ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी 120 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा. मंडी जिला के शहरी क्षेत्रों में एक जून से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू होने जा रही है.
लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है. नगर परिषद मंडी ने इसकी सारी रूपरेखा तैयार कर ली है और 22 मई से बेरोजगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने गुरुवार को जनरल हाउस के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी. अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों के लिए भी 120 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा.
चाहे बेरोजगार स्थानीय है या बाहरी, जो शहरी क्षेत्र का रहने वाला है, उसे हर हाल में 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा. इसके लिए बेरोजगार को 22 से 31 मई तक नगर परिषद के कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवाना होगा.
मंडी शहर के जो लोग लॉकडाउन के कारण बाहर से आए हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं, वह भी इसमें अपना पंजीकरण करवाकर 120 दिन का रोजगार हासिल कर सकते हैं.
वहीं, नगर परिषद ने मंडी शहर के रेहड़ी-फड़ी धारकों और पार्किंग वालों को लॉकडाउन के दौरान झेलनी पड़ी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, इनके दो महीनों के किराए को माफ करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है. सुमन ठाकुर ने बताया कि सरकार से मंजूरी मिलते ही इनके किराए को माफ कर दिया जाएगा ताकि लॉकडाउन के कारण आए आर्थिक संकट में इन्हें थोड़ी राहत दी जा सके.
