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अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने दी अनशन की चेतावनी, नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ देने की मांग

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Published : Dec 28, 2019, 6:25 PM IST

Updated : Dec 29, 2019, 3:02 PM IST

सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में कमीशन, बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित, नियुक्त अनुबंध से नियमित किए जा रहे हजारों कर्मचारियों को उनके अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल पा रहा है. कर्मचारियों ने सरकार को धरने प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने की चातावनी दी है.

Himachal Contract Regular Employee Organization
अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने दी अन्नशन की चेतावनी.

मंडी: सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में कमीशन, बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित, अनुबंध से नियमित किए जा रहे हजारों कर्मचारियों को उनके अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसके साथ ही विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों को वित्तिय नुकसान भुगतना पड़ रहा है.

हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन कई बार प्रदेश सरकार को अपनी समस्या से अवगत करवा चुका है,लेकिन उसके बावजूद कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने की स्थिति में सरकार से आमना-सामना करने का फैसला ले लिया है. हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने बताया कि कर्मचारी संगठन ने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत की है.

अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने दी अन्नशन की चेतावनी
एडीएम मंडी को अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपते हुए कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल.

इसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने इनकी मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में अनुबंध नियमित कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, क्रमिक अनशन व आमरण अनशन जैसे कठोर निर्णय लेने का मन बना लिया है.

हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम मंडी से मिला और अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सीएम जयराम ठाकुर को भेजा. मांग पत्र में कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर मांग उठाई है कि प्रदेश में सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में कमीशन, बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित, नियुक्त अनुबंध से नियमित किए जा चुके व नियमित हो रहे कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाए. इसके साथ ही कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान व पदोन्नति में भी विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है.

वीडियो रिपोर्ट.

कर्मचारी संगठन का कहना है कि प्रदेश में घटाए गए अनुबंध काल के कारण इस प्रकार की परेशानियों का सामना प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को करना पड़ रहा है. इन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

मंडी: सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में कमीशन, बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित, अनुबंध से नियमित किए जा रहे हजारों कर्मचारियों को उनके अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसके साथ ही विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों को वित्तिय नुकसान भुगतना पड़ रहा है.

हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन कई बार प्रदेश सरकार को अपनी समस्या से अवगत करवा चुका है,लेकिन उसके बावजूद कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने की स्थिति में सरकार से आमना-सामना करने का फैसला ले लिया है. हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने बताया कि कर्मचारी संगठन ने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत की है.

अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने दी अन्नशन की चेतावनी
एडीएम मंडी को अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपते हुए कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल.

इसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने इनकी मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में अनुबंध नियमित कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, क्रमिक अनशन व आमरण अनशन जैसे कठोर निर्णय लेने का मन बना लिया है.

हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम मंडी से मिला और अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सीएम जयराम ठाकुर को भेजा. मांग पत्र में कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर मांग उठाई है कि प्रदेश में सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में कमीशन, बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित, नियुक्त अनुबंध से नियमित किए जा चुके व नियमित हो रहे कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाए. इसके साथ ही कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान व पदोन्नति में भी विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है.

वीडियो रिपोर्ट.

कर्मचारी संगठन का कहना है कि प्रदेश में घटाए गए अनुबंध काल के कारण इस प्रकार की परेशानियों का सामना प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को करना पड़ रहा है. इन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

Intro:मंडी। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कमीशन, बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित, नियुक्त अनुबंध से नियमित किए जा रहे हजारों कर्मचारियों को उनके अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों को वित्तिय नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन कई बार प्रदेश सरकार को अपनी समस्या से अवगत करवा चुका है। लेकिन उसके बावजूद अब कर्मचारियों ने मांगें पूरी न होने की स्थिति में सरकार से आमना सामना करने का फैसला ले लिया है।


Body:हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश महासचिव अनिल सेन ने बताया कि कर्मचारी संगठन ने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत की है। जिससे कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार ने इनकी मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में अनुबंध नियमित कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने प्रदर्शन, भूख हड़ताल, क्रमिक अनशन व आमरण अनशन जैसे कठोर निर्णय लेने का मन बना लिया है। इस बारे में हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम मंडी से मिला और अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सीएम जयराम ठाकुर को भेजा। अपने मांग पत्र में कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर मांग उठाई है कि प्रदेश में सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में कमीशन, बैच वाइज भर्ती द्वारा चयनित, नियुक्त अनुबंध से नियमित किए जा चुके व नियमित हो रहे कर्मचारियों को उनकी अनुबंध नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान व पदोन्नती में भी विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है।

बाइट - अनिल सेन, प्रदेश महासचिव, हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन


Conclusion:कर्मचारी संगठन का कहना है कि प्रदेश में घटाए गए अनुबंध काल के कारण इस प्रकार की परेशानियों का सामना प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। इन्होने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
Last Updated : Dec 29, 2019, 3:02 PM IST
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