कुल्लू: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गठित स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी को होटल्सकीरिपोर्ट 31 मार्च तक एनजीटी में देनी होगी. प्रदेश सरकार ने सितंबर में मनाली के 699 होटल्सकी जांच रिपोर्ट एनजीटी को दे दी है. अब मनाली के होटल्सकी अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी.
एनजीटी ने जांच रिपोर्ट की अपने स्तर पर जांच करने के लिए 11 सदस्य टीम का गठन किया है. टीमने मनाली के होटलों में गुप्त रूप से दबिश देकर रिपोर्ट तैयार की है. ऐसे में होटल एसोसिएशन मनाली की नजर भी एनजीटी की अगली सुनवाई पर टिकी है. एनजीटी प्रदेश सरकार की सौंपी जांच रिपोर्ट का स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ मिलान करेगी.
उल्लेखनीय है कि एनजीटी मनाली के करीब 1700 होटल्स की जांच कर रही है. पहले चरण में 699 होटल्स की जांच कर दी गई है. इसमें 40 फीसदी होटल्स में कई कमियां पाई गई हैं. पंजीकृत होटल्स के पास न तो होटल्स को चलाने के लिए पर्यटन विभाग की अनुमति है और न ही प्रदूषण बोर्ड, आईपीएच और टीसीपी की एनओसी मिली है. इतना ही नहीं दर्जनों होटल्स में टैक्स चोरी के मामले भी सामने आए हैं.
जांच टीम ने होटल्स में कमरों की संख्या 30 से 40 पाई, जबकि उनके पास अनुमति सिर्फ 15 से 20 कमरों की थी.
वहीं, एडीएम कुल्लू अक्षय सूद ने स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट एनजीटी में देने को कहा गया है, जबकि अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी.
कमेटी में केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल
एनजीटी की स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी में अधिकतर अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय से जुड़े थे. इसमें केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के साथ-साथ प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञ शामिल हैं.
