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इनकम टैक्स देने वालों को डिपो में महंगे दाम पर मिलेगा राशन, सब्सिडी में होगी कटौती - आयकर की जानकारी

खाद्य आपूर्ति विभाग अब सभी उपभोक्ताओं से एक विशेष अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा रहा है. अंडरटेकिंग फॉर्म में कार्ड धारकों को लिखित रूप में प्रमाण देना होगा कि उनके घर में कोई आयकर दाता है या नहीं. हिमाचल प्रदेश में सस्ता राशन लेने वाले 19 लाख के करीब उपभोक्ता को यह जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग को देनी होगी.

सरकारी राशन डिपो
सरकारी राशन डिपो
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Published : Jan 5, 2021, 7:20 PM IST

मंडी: प्रदेश के सरकारी डिपो में सस्ता राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर इनकम टैक्स की जानकारी देनी होगी. जिले में अभी तक 3000 के करीब आयकर दाता है, जिन्हें महंगी दरों पर डिपो में राशन मिल रहा है.

खाद्य आपूर्ति विभाग अब सभी उपभोक्ताओं से एक विशेष अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा रहा है. अंडरटेकिंग फॉर्म में कार्ड धारकों को लिखित रूप में प्रमाण देना होगा कि उनके घर में कोई आयकर दाता है या नहीं. हिमाचल प्रदेश में सस्ता राशन लेने वाले 19 लाख के करीब उपभोक्ता को यह जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग को देनी होगी, प्रदेश के कई जिलों में फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

वहीं, समय पर अंडरटेकिंग फॉर्म ना मिलने की जवाबदेही कार्डधारक की होगी. जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी लक्ष्मण कनेट ने बताया कि आयकर देने वालों को डिपो से मिलने वाले सामान में सब्सिडी की दर घटा दी जाएगी, इसलिए विभाग की तरफ से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जा रहा है. विभाग इनकम टैक्स और अन्य विभागों से पहले भी आयकर दाताओं का डाटा लिया गया है, लेकिन उसमें आयकर दाताओं की संख्या कम है. उन्होंने बताया कि जिला के सभी डिपो में यह अंडरटेकिंग फॉर्म भेज दिए गए हैं और सभी उपभोक्ताओं को यह फॉर्म भरना जरूरी है.

मंडी: प्रदेश के सरकारी डिपो में सस्ता राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर इनकम टैक्स की जानकारी देनी होगी. जिले में अभी तक 3000 के करीब आयकर दाता है, जिन्हें महंगी दरों पर डिपो में राशन मिल रहा है.

खाद्य आपूर्ति विभाग अब सभी उपभोक्ताओं से एक विशेष अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा रहा है. अंडरटेकिंग फॉर्म में कार्ड धारकों को लिखित रूप में प्रमाण देना होगा कि उनके घर में कोई आयकर दाता है या नहीं. हिमाचल प्रदेश में सस्ता राशन लेने वाले 19 लाख के करीब उपभोक्ता को यह जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग को देनी होगी, प्रदेश के कई जिलों में फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

वहीं, समय पर अंडरटेकिंग फॉर्म ना मिलने की जवाबदेही कार्डधारक की होगी. जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी लक्ष्मण कनेट ने बताया कि आयकर देने वालों को डिपो से मिलने वाले सामान में सब्सिडी की दर घटा दी जाएगी, इसलिए विभाग की तरफ से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जा रहा है. विभाग इनकम टैक्स और अन्य विभागों से पहले भी आयकर दाताओं का डाटा लिया गया है, लेकिन उसमें आयकर दाताओं की संख्या कम है. उन्होंने बताया कि जिला के सभी डिपो में यह अंडरटेकिंग फॉर्म भेज दिए गए हैं और सभी उपभोक्ताओं को यह फॉर्म भरना जरूरी है.

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