धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण की नोटिफिकेशन जारी की है. इसके तहत ग्रामीण अब अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर 60 दिन के अंदर मिनी सचिवालय कांगड़ा में, कमरा नंबर 214 में दर्ज करवा सकते हैं. इन आपत्तियों को निपटारा 15 दिन में किया जाएगा. ये जानकारी डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने दी.
डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने इसको लेकर संबंधित विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों की किसी भी तरह की असुविधा न हो. वीरवार को एनआईसी के सभागार में गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीसी कांगड़ा ने की. डीसी कांगड़ा ने कहा कि नियमों के जरिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होगी. इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. भू अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए डीसी कांगड़ा को आयुक्त, एडीसी कांगड़ा को प्रशासक तथा एसडीएम कांगड़ा को समाहर्ता नियुक्त किया गया है.
बिना परमिशन के भूमि खरीदने-बेचने पर रोक: डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि भू-अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति समाहर्ता यानी की एसडीएम कांगड़ा की परमिशन के बिना अपनी जमीन को बेचना खरीदना या नाम चेंज नहीं कर सकता है. इसके लिए भी प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करने क लिए एक्स्ट्रा कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे.
12 जुलाई को होगी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक: भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ 21 जुलाई को सुबह 11 बजे धर्मशाला में जिला परिषद के भवन में बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें जिला प्रशासन द्वारा संबंधित 8 पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी. गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 8 पंचायतों के 14 राजस्व गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी. इसमें रच्छियालु, भड़ोल, जुगेहड़, कयोड़िया, बल्ला, गगल खास, झिकली इच्छी, बरसवालकड़, बाग, भेड़ी, ढुगियारी खास, मुगरहाद, सहौड़ा, सनौरा गांव शामिल हैं.
पहले चरण में होगा इन चीजों का मूल्यांकन: डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि भूमि अधिग्रहण से पहले भवनों, फलदार पौधों, पेंड़ों तथा फसलों का मूल्यांकन कार्य आरंभ किया जाएगा. इसमें आउटसोर्स एजेंसी के साथ साथ राजस्व, उद्यान, वन तथा कृषि विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे, ताकि मूल्यांकन कार्य पूरी पारदर्शिता से हो. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सामाजिक सर्वेक्षण भी शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों के सामाजिक हित किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो.
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