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शहरी आजीविका गारंटी योजना बनी वरदान, अब तक 320 लोगों को मिला रोजगार

नगर निगम पालमपुर के सभी 15 वार्डों में शहरी आजीविका गारंटी योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत शहर में सफाई का काम जोरों पर जारी है. इस योजना के तहत 408 लोगों ने काम के लिए आवेदन किया था, जिसमें 320 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है और शेष 88 लोगों को भी जल्द काम उपलब्ध हो जाएगा.

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साफ सफाई
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Published : Jun 2, 2021, 9:58 PM IST

पालमपुर: शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वालों लोगों के लिये मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है. वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों के रोजगार पर प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा है. ऐसे लोगों को उनके घर के नजदीक ही रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. नगर निगम पालमपुर के सभी 15 वार्डों में इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत शहर में सफाई का काम जोरों पर जारी है.

न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान

हिमाचल सरकार लोगों को राहत देने के लिए मनरेगा के अलावा समग्र मनरेगा, एक बीघा इत्यादि कल्याणकारी योजना शुरू कर लोगों को घरद्वार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है. नगर निकाय क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरु की गई है. इसमें शहरी निकाय में रहने वाला कोई भी पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान किया गया है. मजदूरी का भुगतान 15 दिन का रोजगार समाप्त करने के बाद सात दिन की अवधि के भीतर बैंक खाते में किया जा रहा है.

शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को मिल रहे रोजगार के अवसर

शहरी निकाय क्षेत्र में मनरेगा की तर्ज पर इस तरह की योजना चलाने वाला हिमाचल पहला राज्य है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मनरेगा की तर्ज पर शहरी निकाय क्षेत्र में भी रह रहे लोगों को रोजगार की गारंटी दी जा रही है. नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें शहरी क्षेत्र में भी रह रहे लोगों को घर द्वार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

320 लोगों को उपलब्ध करवाया गया रोजगार

निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन में निगम के 15 वार्डों से 408 लोगों ने काम के लिए आवेदन किया था, जिसमें 320 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है और शेष 88 लोगों को भी जल्द काम उपलब्ध हो जाएगा.

नालियों और नालों की सफाई का काम शुरू

पंकज शर्मा ने कहा कि कोविड एसओपी की अनुपालना के साथ पांच-पांच के बैच में सभी वार्डों में काम शुरू किया गया है. उन्होंने बताया कि बरसात का मौसम जल्दी शुरू होने वाला है. इसलिए सभी वार्डों में साफ सफाई के काम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नालियों और नालों की सफाई, झाड़ियों को काटने और साफ सफाई का काम शुरू किया गया है. इसके बाद और भी काम वार्डों में किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- किन्नौरः जगत सिंह नेगी ने पंचायत प्रतिनिधियों से की बातचीत, विकास के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील

पालमपुर: शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वालों लोगों के लिये मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है. वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों के रोजगार पर प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा है. ऐसे लोगों को उनके घर के नजदीक ही रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. नगर निगम पालमपुर के सभी 15 वार्डों में इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत शहर में सफाई का काम जोरों पर जारी है.

न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान

हिमाचल सरकार लोगों को राहत देने के लिए मनरेगा के अलावा समग्र मनरेगा, एक बीघा इत्यादि कल्याणकारी योजना शुरू कर लोगों को घरद्वार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है. नगर निकाय क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरु की गई है. इसमें शहरी निकाय में रहने वाला कोई भी पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान किया गया है. मजदूरी का भुगतान 15 दिन का रोजगार समाप्त करने के बाद सात दिन की अवधि के भीतर बैंक खाते में किया जा रहा है.

शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को मिल रहे रोजगार के अवसर

शहरी निकाय क्षेत्र में मनरेगा की तर्ज पर इस तरह की योजना चलाने वाला हिमाचल पहला राज्य है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मनरेगा की तर्ज पर शहरी निकाय क्षेत्र में भी रह रहे लोगों को रोजगार की गारंटी दी जा रही है. नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें शहरी क्षेत्र में भी रह रहे लोगों को घर द्वार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

320 लोगों को उपलब्ध करवाया गया रोजगार

निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन में निगम के 15 वार्डों से 408 लोगों ने काम के लिए आवेदन किया था, जिसमें 320 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है और शेष 88 लोगों को भी जल्द काम उपलब्ध हो जाएगा.

नालियों और नालों की सफाई का काम शुरू

पंकज शर्मा ने कहा कि कोविड एसओपी की अनुपालना के साथ पांच-पांच के बैच में सभी वार्डों में काम शुरू किया गया है. उन्होंने बताया कि बरसात का मौसम जल्दी शुरू होने वाला है. इसलिए सभी वार्डों में साफ सफाई के काम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नालियों और नालों की सफाई, झाड़ियों को काटने और साफ सफाई का काम शुरू किया गया है. इसके बाद और भी काम वार्डों में किए जाएंगे.

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