हमीरपुर: साल 2014 में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में आगामी शैक्षणिक सत्र 2019-20 से पढ़ाई के तौर तरीके बदल जाएंगे. शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई के लिए संस्थान ने नया करिकुलम और सिलेबस डिजाइन कर लिया है.
बता दें कि तीनों विभागों में नए करिकुलम और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करवाई जाएगी. वर्तमान में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बीटेक इन आईटी करवाई जा रही है.
संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर एस सेल्वकुमार ने बताया कि इस सत्र से स्टूडेंट सेंट्रिक स्टूडेंट सिलेक्टेड एजुकेशन सिस्टम (एसएसएसवी) के तहत डिजाइंड नया करिकुलम और सिलेबस भी लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि एसएसएसवी के तहत विभिन्न बिंदुओं पर फोकस कर संस्थान प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन (पीपीपी) सिस्टम से शिक्षा दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि इस सिस्टम में रिलेटिव ग्रेडिंग, वन फुल सेमेस्टर इंटर्नशिप, स्ट्रीम ओरिएंटेड स्पेशलाइजेशन, लेस कोर सब्जेक्ट एंड मोर इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम ऑनलाइन कोर्स और सेल्फ डेवलपमेंट विषयों पर केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाएगी.
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना आगामी शैक्षणिक सत्र 2019-20 में ऊना जिले के चांदपुर हरोली में कक्षाएं शुरू कर देगा. हालांकि यहां पर नए बैच को ही पढ़ाया जाएगा, जबकि एनआईटी हमीरपुर में चल रहे बैच यथावत यहीं पर चलते रहेंगे.फिलहाल संस्थान की कक्षाएं एनआईटी हमीरपुर स्थित ट्रांजैक्ट केंपस-1 में चल रही हैं. संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर एस सेल्वकुमार ने कहा कि 36 माह के भीतर प्रथम चरण के तहत कैंपस का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए 128 करोड रुपये मंजूर हुए हैं. इस कैंपस को संस्थान ने ट्रांजिट केंपस-2 नाम दिया है, जिसमें तीनों विभागों की लैब स्थापित कर ली गई है और 160 स्टूडेंट इस कैंपस में शिक्षा ग्रहण करेंगे.
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना के भवन निर्माण को गवर्निंग बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूट से मंजूरी मिल गई है. इस प्रोजेक्ट पर कुल 128 करोड रुपये खर्च होंगे, जिसमें एमएचआरडी का 50 फीसदी हिमाचल सरकार का 35 प्रतिशत और इंडस्ट्री पार्टनर की 15% भागीदारी होगी. भविष्य में संस्थान में पीएचडीव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की जाएगी. इसके साथ ही कैंपस में टेक्नोलॉजी पार्क इत्यादि बनाने की योजना भी बनाई जाएगी.
