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Union Budget 2023: युवाओं, महिलाओं, किसानों और एमएसएमई को तरक्की और लाभ के नए अवसर देगा बजट: धूमल - केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2023-24 ते बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Prem Kumar Dhumal on Union Budget 2023)

Former CM Prem Kumar Dhumal on Union Budget 2023.
केंद्रीय बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल.
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Published : Feb 1, 2023, 5:55 PM IST

हमीरपुर: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और एमएसएमई को तरक्की और लाभ के नए अवसर पहुंचाने वाले निर्णयों और योजनाओं से परिपूर्ण है. यह बात वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट की सराहना करते हुए कही.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग का है. जिसे राहत पहुंचाते हुए इस बार के केंद्रीय आम बजट में केंद्र सरकार ने सात लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लेकर सबको खुश कर दिया है. पूर्व के आय पर यह छूट केवल पांच लाख तक ही सीमित थी. इसके साथ ही आम बजट 2023 को विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, वृद्धजनों, किसानों और छोटे उद्यमियों के उत्थान पर केंद्रित रखा गया है.

बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है. ट्रांसपोर्ट के आधारभूत ढांचे पर ₹75,000 करोड़ का प्रावधान है. 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने और शहरी विकास पर भी सालाना 10,000 रुपए करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया गया है. एमएसएमई के लिए 1 अप्रैल से क्रेडिट गारंटी की नई योजना के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे इस वर्ग को 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त कोलेट्रल फ्री गारंटीड क्रेडिट के रूप में उपलब्ध हो सकेंगे.

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए देश में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय सराहनीय प्रयास है. न्याय के बेहतर प्रबंधन के लिए 7000 करोड़ के प्रावधान के साथ ई-कोर्ट योजना के चरण 3 को शुरू करने का निर्णय उचित है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महिला सम्मान बचत पत्र जारी करने के निर्णय का वह स्वागत करते हैं. इसपर सरकार द्वारा 𝟕.𝟕𝟓% ब्याज दिया जाएगा. जिससे महिलाओं को लाभ होगा. केंद्रीय बजट में एमएसएमई को राहत देते हुए कोरोना महामारी में जब्त की गई की जब्त की गई 95% राशि वापस करने का निर्णय स्वागत योग्य है.

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 6000 करोड़ का प्रावधान मत्स्यपालकों के साथ साथ सूक्ष्म व लघु एंटरप्रेन्योर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों को लाभ पहुंचाने की बात इस बजट में की गई है. उन्होंने कहा कि आम बजट में वरिष्ठ नागरिकों को राहत पहुंचाते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ा कर 30 लाख रुपए किया गया है. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय भविष्य के लिए बेहतर है. युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन 4.0 की शुरुआत की जाएगी. देश में 30 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' स्थापित किए जाएंगे.

47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जो पहले से 66% ज्यादा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विगत 9 वर्षों में देश के सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवनयापन की की दिशा में काम किया है जिसके फलस्वरूप आज प्रति व्यक्ति आय दोगुणी हो गई है और भारतीय इकोनामी पिछले 9 वर्षों में दसवें स्थान से बढ़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.

ये भी पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट को बताया जनहितैषी, बोले: देश के करोड़ों लोगों को टैक्स से मिली राहत

हमीरपुर: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और एमएसएमई को तरक्की और लाभ के नए अवसर पहुंचाने वाले निर्णयों और योजनाओं से परिपूर्ण है. यह बात वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट की सराहना करते हुए कही.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग का है. जिसे राहत पहुंचाते हुए इस बार के केंद्रीय आम बजट में केंद्र सरकार ने सात लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लेकर सबको खुश कर दिया है. पूर्व के आय पर यह छूट केवल पांच लाख तक ही सीमित थी. इसके साथ ही आम बजट 2023 को विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, वृद्धजनों, किसानों और छोटे उद्यमियों के उत्थान पर केंद्रित रखा गया है.

बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है. ट्रांसपोर्ट के आधारभूत ढांचे पर ₹75,000 करोड़ का प्रावधान है. 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने और शहरी विकास पर भी सालाना 10,000 रुपए करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया गया है. एमएसएमई के लिए 1 अप्रैल से क्रेडिट गारंटी की नई योजना के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे इस वर्ग को 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त कोलेट्रल फ्री गारंटीड क्रेडिट के रूप में उपलब्ध हो सकेंगे.

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए देश में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय सराहनीय प्रयास है. न्याय के बेहतर प्रबंधन के लिए 7000 करोड़ के प्रावधान के साथ ई-कोर्ट योजना के चरण 3 को शुरू करने का निर्णय उचित है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महिला सम्मान बचत पत्र जारी करने के निर्णय का वह स्वागत करते हैं. इसपर सरकार द्वारा 𝟕.𝟕𝟓% ब्याज दिया जाएगा. जिससे महिलाओं को लाभ होगा. केंद्रीय बजट में एमएसएमई को राहत देते हुए कोरोना महामारी में जब्त की गई की जब्त की गई 95% राशि वापस करने का निर्णय स्वागत योग्य है.

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 6000 करोड़ का प्रावधान मत्स्यपालकों के साथ साथ सूक्ष्म व लघु एंटरप्रेन्योर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों को लाभ पहुंचाने की बात इस बजट में की गई है. उन्होंने कहा कि आम बजट में वरिष्ठ नागरिकों को राहत पहुंचाते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ा कर 30 लाख रुपए किया गया है. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय भविष्य के लिए बेहतर है. युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन 4.0 की शुरुआत की जाएगी. देश में 30 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' स्थापित किए जाएंगे.

47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जो पहले से 66% ज्यादा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विगत 9 वर्षों में देश के सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवनयापन की की दिशा में काम किया है जिसके फलस्वरूप आज प्रति व्यक्ति आय दोगुणी हो गई है और भारतीय इकोनामी पिछले 9 वर्षों में दसवें स्थान से बढ़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.

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