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पंचायतों के डी-लिमिटेशन के बहाने चुनावों से दूर भागना चाह रही है जयराम सरकार: दीपक राठौर - Delimitation of Panchayat

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश के प्रदेश समन्वयक दीपक राठौर ने सोमवार को हमीरपुर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर खूब हमला बोला. दीपक राठौर ने प्रदेश सरकार के पंचायत चुनावों से पहले पंचायतों के डीलिमिटेशन के निर्णय पर भी सवाल उठाए हैं.

deepak rathore
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Published : Aug 17, 2020, 7:49 PM IST

हमीरपुर: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश के प्रदेश समन्वयक दीपक राठौर ने सोमवार को हमीरपुर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर खूब हमला बोला. दीपक राठौर ने प्रदेश सरकार के पंचायत चुनावों से पहले पंचायतों के डी-लिमिटेशन के निर्णय पर भी सवाल उठाए हैं.

दीपक राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों के डी-लिमिटेशन के बहाने चुनावों से दूर भागना चाहती है. डी-लिमिटेशन का शिगूफा इसी कारण छोड़ा जा रहा है. प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं किया है, जिस वजह से अब पंचायत चुनावों से वह भागने का प्रयास कर रही है.

वीडियो

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण सड़कों, मिडिल स्कूल तक की शिक्षा का प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा के लिए सीएचसी और पीएचसी व डिस्पेंसरी का प्रबंधन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य में ग्रामीण स्तर का प्रबंधन पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधाएं बेहतर मिल सके. संगठन पदाधिकारियों का तर्क है कि यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तभी लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा.

पढ़ें: कॉलेज, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर HC ने जारी किए स्टे ऑर्डर, कल होगी SC में सुनवाई

हमीरपुर: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश के प्रदेश समन्वयक दीपक राठौर ने सोमवार को हमीरपुर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर खूब हमला बोला. दीपक राठौर ने प्रदेश सरकार के पंचायत चुनावों से पहले पंचायतों के डी-लिमिटेशन के निर्णय पर भी सवाल उठाए हैं.

दीपक राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों के डी-लिमिटेशन के बहाने चुनावों से दूर भागना चाहती है. डी-लिमिटेशन का शिगूफा इसी कारण छोड़ा जा रहा है. प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं किया है, जिस वजह से अब पंचायत चुनावों से वह भागने का प्रयास कर रही है.

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राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण सड़कों, मिडिल स्कूल तक की शिक्षा का प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा के लिए सीएचसी और पीएचसी व डिस्पेंसरी का प्रबंधन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य में ग्रामीण स्तर का प्रबंधन पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधाएं बेहतर मिल सके. संगठन पदाधिकारियों का तर्क है कि यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तभी लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा.

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