हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के कुलेहड़ा पंचायत से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. दरअसल, कुलेहड़ा पंचायत में शासन प्रशासन की अनदेखी से बुजुर्ग महिला कच्चा घर जर्जर होने की वजह से बाथरूम में रातें काटने को विवश हैं. बुजुर्ग महिला आशा देवी का इकलौता बेटा दिल्ली में मेहनत मजदूरी करता है. बता दें, परिवार पिछले पांच साल से बीपीएल में है, बावजूद इसके पक्के घर के निर्माण के लिए सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं, पंचायत की तरफ से दो दफा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर बीडीओ कार्यालय में भेजा गया था, लेकिन बुजुर्ग विधवा महिला की सुनवाई नहीं हो रही है.
बाथरूम में सोकर काटनी पड़ी रात: बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार आवेदन के बावजूद दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं. जर्जर मकान के गिरने के खतरे को देखते हुए बुर्जुग महिला बाथरूम में छिपकर अपनी रातें काट रही हैं. मंगलवार को रातभर पर बारिश के चलते महिला को बाथरूम में सोकर रात काटनी पड़ी. बता दें, बुजुर्ग महिला एक नहीं बल्कि कई दफा बीडीओ कार्यालय बिझड़ी में जाकर मकान निर्माण के लिए गुजारिश कर चुकी है. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला का जर्जर मकान की छत कभी भी गिर सकती है. क्योंकि मकान के पीछे का डंगा भी गिर चुका है. बता दें, महिला ने एक पक्के मकान की नींव की तैयारी की है, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है.
नहीं दिया जा रहा योजना का लाभ: आशा देवी का कहना है कि पंचायत प्रधान द्वारा उनका नाम पीएम आवास योजना के लिए डाला गया है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है. विकासखंड कार्यालय बिझड़ी में अपनी फरियाद लेकर पहुंची तो उन्हें कहा गया कि उप प्रधान से रिपोर्ट बनवा कर लाओ. अधिकारियों ने यहां तक कह दिया कि उनके पास देखने का समय नहीं है और कार्यालय बाहर निकलने की बात कही.
पंचायत प्रधान अंजू देवी के मुताबिक पिछली पंचायत और वर्तमान पंचायत द्वारा आशा देवी के पक्ष में कई प्रस्ताव डाले गए हैं, लेकिन न जाने क्यों पैसा सेंक्शन नहीं हो पा रहा है, जबकि कोरोना काल में जब हमारी पंचायत के ही कुछ मकान गिर गए थे, तो मात्र एक हफ्ते के अंदर उनको बीपीएल में भी डाला गया और पैसा भी जारी कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि यदि राजनीति करनी है चुने हुए लोगों से करें, लेकिन गरीब परिवार से राजनीति न की जाए.
'अभी वर्तमान में मकानों का टारगेट नहीं आया है. पंचायत की तरफ से इस केस को ठीक ढंग से रखा जाए तो प्राथमिकता के आधार पर इन्हें लाभ दिया जाएगा.' :- रमेश चंद, विकासखंड अधिकारी
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