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चंबा ने कमाया 102 करोड़ का राजस्व, इसमें हुई सबसे अधिक टैक्स वसूली

चंबा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने 2019 में सरकार को 102 करोड़ रुपये का राजस्व दिया हैं. वहीं, इसमें सबसे अधिक टैक्स शराब से ही वसूला गया है. विभाग का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2020 तक यह संख्या 140 करोड़ तक की जाए.

Excise and Taxation Department of Chamba
चंबा ने कमाया 102 करोड़ का राजस्व.
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Published : Jan 21, 2020, 9:38 AM IST

चंबा: प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं और इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं. आबकारी एवं कराधान विभाग चंबा ने 2019 में सरकार को 102 करोड़ रुपये का राजस्व दिया है. इसके साथ ही 31 मार्च 2020 तक यह आंकड़ा बढ़कर 140 करोड़ हो सकता है और इसके लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा हैं.

वहीं, 2018 की तुलना में विभाग ने सरकार को 21% अधिक राजस्व देने का मुकाम हासिल किया हैं. 2018 में चंबा की ओर से 84 करोड़ रुपये का राजस्व दिया गया था.

वीडियो रिपोर्ट.

आबकारी एवं कराधान विभाग चंबा के डिप्टी कमिश्नर, नरेंद्र सेन ने बताया कि हर साल सरकार की ओर से जिलों को टारगेट दिया जाता है और इसके चलते 2018 की तुलना में 21% अधिक कर वसूला गया है. कमिश्नर ने बताया कि वर्ष 2018 में चंबा से 84 करोड का कर इकट्ठा किया गया था, लेकिन इस बार यह संख्या बढ़कर 102 करोड़ हो गई.

ये भी पढ़ें: किन्नौर में बढ़ा जंगली जानवरों का खतरा. डीएफओ ने जंगल की ओर नहीं जाने की दी हिदायत

इसके साथ ही चंबा राजस्व के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा हैं और विभाग का लक्ष्य है कि 31मार्च तक राजस्व की संख्या140 करोड़ के आसपास पहुंचाई जाए. बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से सभी विभागों के लिए राजस्व के टारगेट निर्धारित किए जाते हैं और विभागों को यह टारगेट हासिल भी करने होते हैं. वहीं चंबा जिला में सबसे ज्यादा टैक्स शराब से ही वसूला गया है.

चंबा: प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं और इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं. आबकारी एवं कराधान विभाग चंबा ने 2019 में सरकार को 102 करोड़ रुपये का राजस्व दिया है. इसके साथ ही 31 मार्च 2020 तक यह आंकड़ा बढ़कर 140 करोड़ हो सकता है और इसके लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा हैं.

वहीं, 2018 की तुलना में विभाग ने सरकार को 21% अधिक राजस्व देने का मुकाम हासिल किया हैं. 2018 में चंबा की ओर से 84 करोड़ रुपये का राजस्व दिया गया था.

वीडियो रिपोर्ट.

आबकारी एवं कराधान विभाग चंबा के डिप्टी कमिश्नर, नरेंद्र सेन ने बताया कि हर साल सरकार की ओर से जिलों को टारगेट दिया जाता है और इसके चलते 2018 की तुलना में 21% अधिक कर वसूला गया है. कमिश्नर ने बताया कि वर्ष 2018 में चंबा से 84 करोड का कर इकट्ठा किया गया था, लेकिन इस बार यह संख्या बढ़कर 102 करोड़ हो गई.

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इसके साथ ही चंबा राजस्व के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा हैं और विभाग का लक्ष्य है कि 31मार्च तक राजस्व की संख्या140 करोड़ के आसपास पहुंचाई जाए. बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से सभी विभागों के लिए राजस्व के टारगेट निर्धारित किए जाते हैं और विभागों को यह टारगेट हासिल भी करने होते हैं. वहीं चंबा जिला में सबसे ज्यादा टैक्स शराब से ही वसूला गया है.

Intro:आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा चंपा से 102 करोड का दिलाया सरकार को मुनाफा सबसे अधिक मुनाफा शराब से

हिमाचल प्रदेश सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है जिसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों को हर साल टारगेट निर्धारित किए जाते हैं जिसको लेकर विभागों को यह टारगेट हासिल करने होते हैं इसी के चलते चंबा जिला के आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 21% अधिक राजस्व  सरकार को देने का काम किया है वर्ष 2018 में चंबा से आबकारी एवं कराधान विभाग  द्वारा 84 करोड़ रुपये , का  राजस्व   दिया गया इसके अलावा 2019 में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सभी तरह के करो से सरकार को  102 करोड रुपए का मुनाफा दिलाने का काम किया है जिसके चलते चंबा जिला से ही सरकार  को 21% का अधिक मुनाफा हुआ हैBody:हालांकि अभी 31 मार्च 2020 तक यह आंकड़ा बढ़कर 140 करोड़ हो सकता है इसके लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा  चंबा जिला में सबसे ज्यादा टैक्स शराब से ही वसूला गया है ।Conclusion:वहीं दूसरी और चम्बा के आबकारी एवं कराधान विभाग के डिप्टी कमिश्नर , नरेंद्र सेन का कहना है कि चंबा जिला में सरकार द्वारा हर साल टारगेट दिया है जिसके चलते हमने वर्ष 2018 की तुलना में 21% अधिक कर वसूला है वर्ष 2018 में हमने चंबा जिला से  84 करोड के  आसपास कर इकट्ठा करा था लेकिन इस बार इसकी संख्या बढ़कर 102 करोड हो गई जिसके चलते प्रदेश में भी टॉप किया है हमारा लक्ष्य है कि मार्च 31 तक इस संख्या को 140 करोड़ के आसपास पहुंचाई जाए
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