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CM हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद पांच ठेकों पर हुई कार्रवाई, शराब के मनमाने रेट वसूलने का था मामला

शराब के ठेकों पर मनमाने रेट वसूलने पर आबकारी विभाग ने एक लाख का जुर्माना वसूला है. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर विभाग ने जिला के पांच ठेकों पर कार्रवाई की है.

Excise department
आबकारी विभाग
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Published : Jan 9, 2020, 5:48 PM IST

बिलासपुर: जिला के शराब के ठेकों पर मनमाने रेट वसूलने पर आबकारी विभाग ने एक लाख का जुर्माना वसूला है. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर विभाग ने जिला के पांच ठेकों पर कार्रवाई की है. विभाग ने गुप्त रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शराब के ठेके पर भेजी. विभागीय अधिकारियों ने रेड के दौरान कहा कि विभाग शराब के ठेकों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है.

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इस दौरान अगर कोई भी लापरवाही व नियम अनुसार कोई काम नहीं करता तो उन पर कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि आबकारी नीति के तहत उपरोक्त व्यवस्था सरकार व ग्राहकों को चूना लगाने वालों के लिए लाई गई है ताकि शराब ठेकों में अंकित मूल्य पर ही शराब की बिक्री हो सके. आबकारी एवं कराधान विभाग को पिछले कुछ समय से शराब के दाम कम या ज्यादा वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी.

इसी के तहत नई नीति का सरकार ने प्रावधान किया है ताकि शराब ठेके वाले सरकार के राजस्व समेत ग्राहकों को चूना न लगा सकें. विभाग की इस कार्रवाई से ठेका मालिकों में हड़कंप मच गया है. विभाग का कहना है कि शराब के रेट सरकार द्वारा तय किए गए हैं. इस दौरान अगर कोई भी मनमाने रेट वसूलता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

बिलासपुर: जिला के शराब के ठेकों पर मनमाने रेट वसूलने पर आबकारी विभाग ने एक लाख का जुर्माना वसूला है. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर विभाग ने जिला के पांच ठेकों पर कार्रवाई की है. विभाग ने गुप्त रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शराब के ठेके पर भेजी. विभागीय अधिकारियों ने रेड के दौरान कहा कि विभाग शराब के ठेकों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है.

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इस दौरान अगर कोई भी लापरवाही व नियम अनुसार कोई काम नहीं करता तो उन पर कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि आबकारी नीति के तहत उपरोक्त व्यवस्था सरकार व ग्राहकों को चूना लगाने वालों के लिए लाई गई है ताकि शराब ठेकों में अंकित मूल्य पर ही शराब की बिक्री हो सके. आबकारी एवं कराधान विभाग को पिछले कुछ समय से शराब के दाम कम या ज्यादा वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी.

इसी के तहत नई नीति का सरकार ने प्रावधान किया है ताकि शराब ठेके वाले सरकार के राजस्व समेत ग्राहकों को चूना न लगा सकें. विभाग की इस कार्रवाई से ठेका मालिकों में हड़कंप मच गया है. विभाग का कहना है कि शराब के रेट सरकार द्वारा तय किए गए हैं. इस दौरान अगर कोई भी मनमाने रेट वसूलता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

Intro:नोट:- कृपया खबर के साथ एक्सक्लूसिव का logo लगाया जाए।

-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने पर पांच ठेकों पर हुई कार्यवाई
-शराब के मनमाने रेट वसूलने पर एक लाख का वसूला जुर्माना
- आबकारी विभाग ने बिलासपुर जिला के ठेकों पर की कार्रवाई

एक्सक्लूसिव न्यूज़...
बिलासपुर।
बिलासपुर जिला के शराब के ठेकों पर मनमाने रेट वसूलने पर आबकारी विभाग ने एक लाख का जुर्माना वसूला है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर विभाग ने जिला के पांच ठेकों पर कार्रवाई की है। जिसमें विभाग ने गुप्त रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शराब के ठेके पर गई और शराब के रेट महंगे लगाए जाने पर मौके पर यह कार्रवाई हुई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विभाग शराब के ठेकों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है। इस दौरान अगर कोई भी लापरवाही व नियम अनुसार कोई काम नहीं करता है तो मौके पर विभाग कार्रवाई अमल में ला रहा है।


Body:गौरतलब है कि आबकारी नीति के तहत उपरोक्त व्यवस्था सरकार व ग्राहकों को चूना लगाने वालों के लिए लाई गई है। ताकि शराब ठेकों में अंकित मूल्य पर ही शराब की बिक्री हो सके। आबकारी एवं कराधान विभाग को पिछले कुछ समय से शराब के दाम कम या ज्यादा वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसी के तहत नई नीति का सरकार ने प्रावधान किया है। ताकि शराब ठेके वाले सरकार के राजस्व समेत ग्राहकों को चूना लगा सके। इन शिकायतों से निपटने के लिए बकायदा विभाग ने जिला स्तर पर सहायक आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर का पद भी सृजित किया है। ताकि ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा सके। वहीं शराब ठेकों पर उनका नंबर भी प्रदर्शित करना आवश्यक कर दिया है।

बाइट...
जीत सिंह चौहान,,, असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी एवं कराधान विभाग बिलासपुर।


Conclusion:वहीं विभाग की इस कार्रवाई से अन्य ठेकेदार को में हड़कंप मच गया है। विभाग का कहना है कि शराब के रेट सरकार द्वारा तय किए गए हैं। इस दौरान अगर कोई भी मनमाने रेट वसूलते हैं तो उक्त ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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