बिलासपुर: अपने ही गृह जिला बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है. कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर बिलासपुर मुख्यालय में जेपी नड्डा का पुतला फूंका. इसी के साथ उन्होंने भाजपा सरकार मुर्दाबाद और जेपी नड्डा मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए. जानकारी के अनुसार बिलासपुर नगर के सर्किट हाउस से कांग्रेस सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विरोध रैली निकाली.
'सीमेंट फैक्ट्री बंद होने में भाजपा का हाथ': कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिलासपुर में बंद हुई सीमेंट फैक्टरी में भाजपा का हाथ है. पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं, लेकिन इस मसले को लेकर वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं. ट्रक ऑपरेटर कई बार नड्डा से दिल्ली सहित बिलासपुर में इस मसले को लेकर मिले, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है. अडानी द्वारा सीमेंट फैक्टरी बंद करने से यहां पर ऑपरेटरों और छोटे दुकानदारों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है. लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर कुछ नहीं कर रही है.
'कांग्रेस ट्रक ऑपरेटरों के साथ': पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ऑपरेटरों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकाला गया तो कांग्रेस सहित ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि पूरे प्रदेश में आंदोलन की लहर पैदा हो जाएगी. पूर्व विधायक बंबर ठाकुर न यह भी कहा कि इस मामले को लेकर उनकी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत हुई है वह इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. आपको बता दें कि बीते वीरवार को भी बिलासपुर में ट्रक ऑपरेटरों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. जिसमें हजारों की संख्यां में ऑपरेटर सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने अडानी और जेपी नड्डा के खिलाफ काफी रोष प्रकट किया.
15 दिसंबर से बंद हैं सीमेंट प्लांट: बता दें कि सीमेंट मालभाड़े के विवाद को लेकर अडानी समूह ने बरमाणा और अंबुजा के प्लांट 15 दिसंबर से बंद कर रखे हैं. इससे हजारों परिवार का रोजगार खत्म हो हो गया है. सरकार भी जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालना चाह रही है. उधर ट्रक ऑपरेटर सोसायटियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से सीमेंट मालभाड़े को लेकर उपजे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है. कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है. ऐसे में अब सरकार इस पर फैसला लेगी.
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