बिलासपुर: बरमाणा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री पर अनिश्चित कालीन समय के लिए लगे ताले को लेकर प्रशासन, ऑपरेटर, एसीसी प्रबंधन के बीच आयोजित बैठक बेनतीजा रही. गुरुवार को बचत भवन बिलासपुर में उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसीसी सीमेंट उद्योग की ओर से प्लांट हेड अमिताभ सिंह, बीडीटीएस बरमाणा की ओर प्रधान जीतराम गौतम सहित अन्य मौजूद रहे. इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया. (barmana acc cement factory closed) (ACC Cement Plant Shut Down in Himachal) (Ambuja Cement Plant Shutdown in Himachal)
बताया जा रहा है कि बैठक में एसीसी प्रबंधन जहां ढुलाई किराया कम करने की बात कर रहा है. वहीं, ऑपेटरों ने किराया कम नहीं करने की बात कही है. वहीं, अब अगली बैठक 20 दिसंबर को रखी गई है. वहीं, ऑपरेटरों ने भी बैठक आयोजित कर जल्द ही इस मसले को लेकर निर्णय को लेकर अन्य के साथ विचार विमर्श करने की बात कही है, लेकिन जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक एसीसी सीमेंट उद्योग पर ताला ही लटका रहेगा, जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम को कंपनी प्रबंधन ने प्लांट को बंद करने के फरमान जारी कर दिए.
उधर, अडानी समूह की एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा के प्लांट हेड ने बुधवार शाम को नोटिस जारी कर गुरुवार से फैक्ट्री में अनिश्चित काल के लिए सभी गतिविधियां बंद करने की घोषणा की. एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा से जिला बिलासपुर और प्रदेश के करीब 3800 ट्रक ऑपरेटर जुड़े हैं. इनमें द बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा के 2,300 ट्रक चालक माल ढुलाई कर परिवार पालते हैं. पूर्व सैनिक सभा के 1,500 ट्रक हैं. (ACC management meeting in Bilaspur)
प्लांट बंद होने पर 3800 ऑपरेटर हो जाएंगे बेरोजगार: अगर प्लांट बंद होता है तो 3,800 ऑपरेटर बेरोजगार होंगे. इसके अलावा 3,800 चालक, 1,500 परिचालक बेरोजगार होंगे. फैक्ट्री बंद होने से बिलासपुर से स्वारघाट तक करीब 600 मेकेनिक और टायर पंचर का काम करने वालों की ज्यादातर रोजी-रोटी ट्रकों से चलती है. इनके अलावा क्षेत्र में ढाबा चलाने वालों की रोजी-रोटी पर भी प्रभाव पड़ेगा.
कंपनी में 530 नियमित कर्मचारी: कंपनी में 530 नियमित कर्मचारी और 450 कर्मचारी ठेके पर हैं. फैक्ट्री बंद होने से इन सभी पर रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा. करीब पांच माह पहले ही अडानी समूह ने एसीसी इकाई को टेकओवर किया था. उसके बाद पहले एसीसी और ट्रक ऑपरेटर के बीच हुए 15,000 मीट्रिक टन माल ढुलाई को कम कर 5,000 मीट्रिक टन किया. उसके बाद ऑपरेटरों ने जमकर इसका विरोध किया. अब कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को भी काम पर आने से मनाही कर दी. (Adani group cement factory in Himachal)
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हिमाचल में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट में सीमेंट का उत्पादन बंद कर दिया गया है. कंपनी ने माल ढुलाई महंगी होने का हवाला देकर प्लांट के गेट पर ताला जड़ दिया है. उधर नई नवेली कांग्रेस सरकार के सामने ये पहली चुनौती साबित हो सकती है. सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अधिकारियों के साथ बैठक में सीमेंट कंपनियों की मनमानी की ओर इशारा कर चुके हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में सीमेंट कंपनी और सरकार के बीच टकराव बढ़ने वाला है. (two cement plant shutdown in himachal) (adani group cement plants shutdown in Himachal) (Himachal Govt on Cement Price)
क्या कहते हैं पूर्व उद्योग मंत्री रामलाल ठाकुर: इस संदर्भ में पूर्व उद्योग मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस मसले को लेकर ऑपरेटरों के साथ ही स्थानीय लोगों के साथ है. उन्होंने कहा कि इस ओर उचित कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द समस्या सुलझाने का प्रयास किया जाएगा.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के बैग में पांच रुपये की बढ़ोतरी हुई है. राज्य में एक महीने में 15 से 20 रुपये प्रति बैग सीमेंट के दाम बढ़े हैं. एसीसी सुरक्षा सीमेंट के दाम 445 रुपये प्रति बैग हो गए हैं, जबकि एसीसी गोल्ड 485 रुपये और अंबुजा सीमेंट 445 रुपये प्रति बैग हो गया है. जानकारी के अनुसार एसीसी की गग्गल इकाई में 4000 ट्रक ऑपरेटर जुडे हैं. वहीं उनके साथ जुड़े ट्रक चालक व परिचालक और मैकेनिक के अलावा एसीसी में 300 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 900 कामगार कॉन्ट्रेक्टर के अधीन जुड़े हैं. अडानी समूह पिछले कई दिनों से संकेत दे रहा था कि एसीसी की गग्गल इकाई में घाटे में चल रही है और सुधार के संकेत भी नजर नहीं आ रहे हैं. (ACC Cement Plant Shut Down in Himachal)
बरमाणा एसीसी सीमेंट उद्योग बिलासपुर जिले के साथ-साथ राज्य के विकास में भी एक अहम रोल है और हिमाचल प्रदेश के अलावा आसपास के सीमावर्ती राज्यों में भी बड़ी संख्या में परिवार निर्भर है. एसीसी गग्गल सीमेंट इकाई से सीमेंट की ढुलाई कर रहे ट्रांसपोर्टरों को पिछले कई दिनों से सही सीमेंट ढुलाई का कार्य नहीं मिल रहा है. ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और ट्रकों की लोन की किस्तें और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है.
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