शिमलाः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने मंगलवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की. वहीं, अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में शेष बचे लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण करने और आगामी वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए.
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मनरेगा के 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थाई संपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए. अब तक बन चुकी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करके संकलित किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में एक लाख गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अन्य विभागों को भी जोड़ा जाए.
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री लोक भवन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, मिशन अंत्योदय, रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 14वां वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित अन्य योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नई ग्राम पंचायतों के विभाजन/पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति के बारे में समीक्षा की गई.
वहीं, इस बैठक में डॉ. आर.एन.बत्ता, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ललित जैन, निदेशक एवं विशेष सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजीव सूद, संयुक्त सचिव , संयुक्त निदेशक सुरेन्द्र माल्टू, अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा, उप निदेशक सतीश शर्मा तथा उप निदेशक मोहन शर्मा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.
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