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पर्यटन कारोबारियों की सरकार से मांग, हिमाचल आने के लिए RT-PCR की बाध्यता खत्म करे सरकार - शिमला न्यूज

टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल आने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की बाध्यता को खत्म किया जाए.

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Published : Jun 2, 2021, 5:12 PM IST

शिमलाः कोरोना की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा रहा पर्यटन कारोबार कोरोना की दूसरी लहर के साथ धड़ाम हो गया. पर्यटन कारोबारियों को कोरोना की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

पर्यटन कारोबार को संजीवनी की जरूरत
टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल आने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की बाध्यता को खत्म किया जाए. महेंद्र सेठ का कहना है कि इससे हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह प्रभावित हुए पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिल सकती है.

महेंद्र सेठ ने कहा कि पर्यटन कारोबार के लिए कोरोना की वजह से पर्यटन सीजन प्रभावित हो चुका है, लेकिन अभी-भी 25 फीसदी सीजनका समय बचा हुआ है. ऐसे में अगर सरकार पर्यटकों को आने के लिए रियायत दे, तो इससे पर्यटन कारोबारियों को फायदा मिलेगा.

सरकार से ढील देने की मांग
टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन का 75 फीसदी समय पूरा हो चुका है. अब ऐसे में पर्यटन सीजन का जो समय बचा है, उसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों को रियायत दी जाए.

सेठ ने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश में केवल हाई एंड पर्यटक ही पहुंच रहा है. प्रदेश के बड़े रिसोर्ट में ही 1-2 फीसदी ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है. हिमाचल प्रदेश देश भर का मिडिल क्लास टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे, इसके लिए प्रदेश सरकार को नियमों में ढील देनी होगी.

आरबीआई की योजना का नहीं मिल रहा फायदा
टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के अध्यक्ष महेंद्र सेठ का कहना है कि आरबीआई की ओर से पर्यटन कारोबारियों के लिए नीति तो बनाई गई है, लेकिन आरबीआई की ओर से रखी गई शर्तें पर्यटन कारोबारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में पर्यटन कारोबारियों को आरबीआई की नीतियों का कोई फायदा नहीं मिल रहा.

सेठ ने कहा कि पर्यटन कारोबार कोरोना की पहली लहर के समय 8 महीने कारोबार ठप रहा. साल 2021 में भी अप्रैल के महीने से ही पर्यटन कारोबार बंद हो गया है. ऐसे में पर्यटन कारोबारी बेहद परेशान हैं. सरकार को चाहिए कि पर्यटन कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी फैसला लिया जाए.

ये भी पढ़ें- शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के प्रमोट हुए छात्रों को अंक दिए जाने का फार्मूला किया तैयार, आज जारी होगी अधिसूचना

शिमलाः कोरोना की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा रहा पर्यटन कारोबार कोरोना की दूसरी लहर के साथ धड़ाम हो गया. पर्यटन कारोबारियों को कोरोना की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

पर्यटन कारोबार को संजीवनी की जरूरत
टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल आने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की बाध्यता को खत्म किया जाए. महेंद्र सेठ का कहना है कि इससे हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह प्रभावित हुए पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिल सकती है.

महेंद्र सेठ ने कहा कि पर्यटन कारोबार के लिए कोरोना की वजह से पर्यटन सीजन प्रभावित हो चुका है, लेकिन अभी-भी 25 फीसदी सीजनका समय बचा हुआ है. ऐसे में अगर सरकार पर्यटकों को आने के लिए रियायत दे, तो इससे पर्यटन कारोबारियों को फायदा मिलेगा.

सरकार से ढील देने की मांग
टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन का 75 फीसदी समय पूरा हो चुका है. अब ऐसे में पर्यटन सीजन का जो समय बचा है, उसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों को रियायत दी जाए.

सेठ ने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश में केवल हाई एंड पर्यटक ही पहुंच रहा है. प्रदेश के बड़े रिसोर्ट में ही 1-2 फीसदी ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है. हिमाचल प्रदेश देश भर का मिडिल क्लास टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे, इसके लिए प्रदेश सरकार को नियमों में ढील देनी होगी.

आरबीआई की योजना का नहीं मिल रहा फायदा
टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के अध्यक्ष महेंद्र सेठ का कहना है कि आरबीआई की ओर से पर्यटन कारोबारियों के लिए नीति तो बनाई गई है, लेकिन आरबीआई की ओर से रखी गई शर्तें पर्यटन कारोबारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में पर्यटन कारोबारियों को आरबीआई की नीतियों का कोई फायदा नहीं मिल रहा.

सेठ ने कहा कि पर्यटन कारोबार कोरोना की पहली लहर के समय 8 महीने कारोबार ठप रहा. साल 2021 में भी अप्रैल के महीने से ही पर्यटन कारोबार बंद हो गया है. ऐसे में पर्यटन कारोबारी बेहद परेशान हैं. सरकार को चाहिए कि पर्यटन कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी फैसला लिया जाए.

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