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पूर्व सीएम शांता कुमार की पूरी हुई इच्छा, हिमाचल सरकार ने वापस ली एस्कॉर्ट सुविधा

पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की इच्छा करीब साढ़े चार महीने बाद पूरी हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री ने 24 जून काे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर एक जुलाई से एस्कार्ट सुविधा वापस लेने के लिए कहा था.

State government withdraws escort facility from former CM Shanta Kumar
शांता कुमार
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Published : Oct 30, 2020, 10:25 AM IST

शिमला: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की इच्छा के बाद अब प्रदेश सरकार ने उनसे एस्कार्ट सुविधा वापस ले ली है. लेकिन उनके अन्य राज्याें के प्रवास पर एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने करीब साढ़े चार माह तक लाेक निर्माण विभाग में बिना इस्तेमाल किए वाहन काे आखिर सरकार काे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री ने 24 जून काे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर एक जुलाई से एस्कार्ट सुविधा वापस लेने के लिए कहा था. शांता ने कहा कि अब वह सांसद भी नहीं हैं और सक्रिय राजनीति से भी मुक्त हो गए हैं. ऐसी परिस्थिति में एस्कार्ट सुविधा की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है.

एक सरकारी गाड़ी और चार कर्मचारी बिना काम के उनके साथ रहते हैं. इस पर लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं. यह खर्च उन्हें चुभता रहता है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि अब उन्हें यह सुविधा नहीं चाहिए. एक जुलाई से इसे वापस ले लिया जाए. उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं. इनसे उन्हें जनहित के सार्वजनिक कार्य करने में सुविधा होती रही है.

शिमला: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की इच्छा के बाद अब प्रदेश सरकार ने उनसे एस्कार्ट सुविधा वापस ले ली है. लेकिन उनके अन्य राज्याें के प्रवास पर एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने करीब साढ़े चार माह तक लाेक निर्माण विभाग में बिना इस्तेमाल किए वाहन काे आखिर सरकार काे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री ने 24 जून काे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर एक जुलाई से एस्कार्ट सुविधा वापस लेने के लिए कहा था. शांता ने कहा कि अब वह सांसद भी नहीं हैं और सक्रिय राजनीति से भी मुक्त हो गए हैं. ऐसी परिस्थिति में एस्कार्ट सुविधा की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है.

एक सरकारी गाड़ी और चार कर्मचारी बिना काम के उनके साथ रहते हैं. इस पर लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं. यह खर्च उन्हें चुभता रहता है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि अब उन्हें यह सुविधा नहीं चाहिए. एक जुलाई से इसे वापस ले लिया जाए. उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं. इनसे उन्हें जनहित के सार्वजनिक कार्य करने में सुविधा होती रही है.

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