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न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ली हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ, राजभवन में समारोह का आयोजन

राजभवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक (Justice Mohammad Rafiq) ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की. राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड (Rajasthan Muslim Waqf Board), जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व भी किया.

Justice Mohammad Rafiq takes oath
न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ली शपथ.
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Published : Oct 14, 2021, 5:21 PM IST

Updated : Oct 14, 2021, 5:55 PM IST

शिमला: न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक (Justice Mohammad Rafiq) ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ( Chief Justice of Himachal Pradesh High Court) की शपथ ग्रहण की. राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief MInister Jairam Thakur) और उनकी धर्मपत्नी डाॅ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे.

न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक का जन्म राजस्थान में चुरू जिला के सुजानगढ़ में 25 मई, 1960 को हुआ. उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से वर्ष 1980 में बी. काॅम, वर्ष 1984 में एल.एल.बी. और वर्ष 1986 में एम.काॅम की डिग्री हासिल की. 8 जुलाई, 1984 को राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य आरम्भ किया. उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विधि की लगभग सभी शाखाओं में प्रैक्टिस की, जिनमें संवैधानिक मामले, सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, भू-राजस्व मामले, सीमा शुल्क व आबकारी मामले, कर मामले, कम्पनी मामले और आपराधिक मामले इत्यादि प्रमुख थे.

15 जुलाई 1986 से 21 दिसम्बर 1987 तक राजस्थान राज्य के सहायक राजकीय अधिवक्ता और 22 दिसम्बर 1987 से 29 जून 1990 तक उप राजकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य किया. उन्होंने वर्ष 1993 से 1998 तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में पैरवी की. उन्होंने वर्ष 1992 से 2001 तक स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड (Rajasthan Muslim Waqf Board), जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व भी किया.

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न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक 7 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए गए और बैंच के लिए स्तरोन्नत होने तक इसी पद पर कार्यरत रहे. वह 15 मई, 2006 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए. 7 अप्रैल 2019 से 4 मई 2019 और 23 सितम्बर 2019 से 5 अक्टूबर 2019 तक दो बार राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे. मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व वह राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश भी रहे.

वह 13 नवम्बर, 2019 से 26 अप्रैल, 2020 तक मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे. मेघालय उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किए जाने के बाद 27 अप्रैल, 2020 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की. ओडिशा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किए जाने पर 3 जनवरी, 2021 को उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली.

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शिमला: न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक (Justice Mohammad Rafiq) ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ( Chief Justice of Himachal Pradesh High Court) की शपथ ग्रहण की. राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief MInister Jairam Thakur) और उनकी धर्मपत्नी डाॅ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे.

न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक का जन्म राजस्थान में चुरू जिला के सुजानगढ़ में 25 मई, 1960 को हुआ. उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से वर्ष 1980 में बी. काॅम, वर्ष 1984 में एल.एल.बी. और वर्ष 1986 में एम.काॅम की डिग्री हासिल की. 8 जुलाई, 1984 को राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य आरम्भ किया. उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विधि की लगभग सभी शाखाओं में प्रैक्टिस की, जिनमें संवैधानिक मामले, सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, भू-राजस्व मामले, सीमा शुल्क व आबकारी मामले, कर मामले, कम्पनी मामले और आपराधिक मामले इत्यादि प्रमुख थे.

15 जुलाई 1986 से 21 दिसम्बर 1987 तक राजस्थान राज्य के सहायक राजकीय अधिवक्ता और 22 दिसम्बर 1987 से 29 जून 1990 तक उप राजकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य किया. उन्होंने वर्ष 1993 से 1998 तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से उच्च न्यायालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में पैरवी की. उन्होंने वर्ष 1992 से 2001 तक स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय रेलवे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड (Rajasthan Muslim Waqf Board), जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जयपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व भी किया.

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न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक 7 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए गए और बैंच के लिए स्तरोन्नत होने तक इसी पद पर कार्यरत रहे. वह 15 मई, 2006 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए. 7 अप्रैल 2019 से 4 मई 2019 और 23 सितम्बर 2019 से 5 अक्टूबर 2019 तक दो बार राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे. मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व वह राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश भी रहे.

वह 13 नवम्बर, 2019 से 26 अप्रैल, 2020 तक मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे. मेघालय उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किए जाने के बाद 27 अप्रैल, 2020 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की. ओडिशा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किए जाने पर 3 जनवरी, 2021 को उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली.

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Last Updated : Oct 14, 2021, 5:55 PM IST
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