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शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को जारी किए आदेश, आपदा से बचाव के लिए स्कूलों में क्या हो प्रावधान - स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम

हिमाचल स्कूलों में आपदा से निपटने के लिए खुद खाका तैयार कर 30 सितंबर से पहले शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे. शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को यह निर्देश जारी किए गए हैं.

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Published : Sep 20, 2019, 1:47 PM IST

शिमलाः स्कूलों में आपदा से निपटने के लिए किस तरह के प्रावधान होना चाहिए, इसका खाका अब स्कूल खुद तैयार करेंगे. शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि 30 सितंबर से पहले स्कूल में आपदा प्रबंधन और बचाव के प्लान की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाए.

यह आदेश भारत व राज्य सरकार के निर्देशों के तहत शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं. बता दें कि भारत व राज्य सरकार के आदेशों के बाद छात्रों की सुरक्षा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत की जाएगी.

रिपोर्ट तैयार होने के बाद स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए बजट भी दिया जाएगा. स्कूलों से भेजे जाने वाली रिपोर्ट में कितने स्कूल आपदा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है या सुरक्षित है उनकी रिपोर्ट भी दी जाएगी. इसमें जिन स्कूलों की हालत खराब होगी उनके भवनों का फिर से निर्माण किया जाएगा. शिक्षा विभाग सभी हिमाचल के स्कूलों को भूकंप रोधी बानएगी.

रिपोर्ट में यह शामिल करना जरूरी होगा कि स्कूल भवन की हालत किस तरह की है. शिक्षा विभाग के पास यह सुझाव आने के बाद इन्हें सरकार को भेजा जाएगा. इन सुझावों में से सबसे बेहतर सुझाव के आधार पर ही स्कूलों में आपदा से निपटने के लिए तैयारियां की जाएंगी. इतना ही नहीं स्कूलों में बच्चों को आपदा प्रबंधन को लेकर जानकारी भी दी जाएगी.

वहीं, शिक्षा विभाग भी जिलों से आने वाले सुझावों पर ही अपना पूरा एक्शन प्लान तैयार करेगा. बता दें कि इस बार भी बरसात के दौरान प्रदेश में क़ई स्कूलों के भवनों को नुकसान पहुंचा है.

ये भी पढ़ें- छात्रवृत्ति घोटाला: शिक्षा विभाग के अधीक्षक के घर सीबीआई का छापा, बरामद किए अहम दस्तावेज

शिमलाः स्कूलों में आपदा से निपटने के लिए किस तरह के प्रावधान होना चाहिए, इसका खाका अब स्कूल खुद तैयार करेंगे. शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि 30 सितंबर से पहले स्कूल में आपदा प्रबंधन और बचाव के प्लान की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाए.

यह आदेश भारत व राज्य सरकार के निर्देशों के तहत शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं. बता दें कि भारत व राज्य सरकार के आदेशों के बाद छात्रों की सुरक्षा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत की जाएगी.

रिपोर्ट तैयार होने के बाद स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए बजट भी दिया जाएगा. स्कूलों से भेजे जाने वाली रिपोर्ट में कितने स्कूल आपदा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है या सुरक्षित है उनकी रिपोर्ट भी दी जाएगी. इसमें जिन स्कूलों की हालत खराब होगी उनके भवनों का फिर से निर्माण किया जाएगा. शिक्षा विभाग सभी हिमाचल के स्कूलों को भूकंप रोधी बानएगी.

रिपोर्ट में यह शामिल करना जरूरी होगा कि स्कूल भवन की हालत किस तरह की है. शिक्षा विभाग के पास यह सुझाव आने के बाद इन्हें सरकार को भेजा जाएगा. इन सुझावों में से सबसे बेहतर सुझाव के आधार पर ही स्कूलों में आपदा से निपटने के लिए तैयारियां की जाएंगी. इतना ही नहीं स्कूलों में बच्चों को आपदा प्रबंधन को लेकर जानकारी भी दी जाएगी.

वहीं, शिक्षा विभाग भी जिलों से आने वाले सुझावों पर ही अपना पूरा एक्शन प्लान तैयार करेगा. बता दें कि इस बार भी बरसात के दौरान प्रदेश में क़ई स्कूलों के भवनों को नुकसान पहुंचा है.

ये भी पढ़ें- छात्रवृत्ति घोटाला: शिक्षा विभाग के अधीक्षक के घर सीबीआई का छापा, बरामद किए अहम दस्तावेज

Intro:स्कूलों में आपदा से निपटने के लिए किस तरह का प्रावधान होना चाहिए इसका खाका अब स्कूल खुद तैयार करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि 30 सितंबर से पहले आपदा प्रबंधन इसके बचाव के लिए स्कूलों में क्या प्रावधान होना चाहिए इसका पूरा प्लान बनाकर इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाए। यह आदेश भारत व राज्य सरकार के निर्देशों के तहत शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं । बता दें कि भारत व राज्य सरकार के आदेशों के बाद छात्रों की सुरक्षा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत की जाएगी। इस प्रोग्राम में आपदा प्रबंधन से स्कूली बच्चों का बचाव करने के लिए किस तरह का प्रबंध होना चाहिए इस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।


Body: रिपोर्ट तैयार होने के बाद स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए बजट भी दिया जाएगा। स्कूलों से भेजे जाने वाली रिपोर्ट में कितने स्कूल आपदा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है या सुरक्षित है उनकी रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट के आधार ओर शिक्षा विभाग जिन स्कूलों की हालत खराब होगी उनके भवनों को दोबारा बनाएगा ओर सभी स्कूलों को भूकंप रोधी किया जाएगा। रिपोर्ट में यह शामिल करना जरूरी होगा कि स्कूल भवन की हालत किस तरह की है। शिक्षा विभाग यह रिपोर्ट भेजनें के लिए 30 सितंबर तक का समय जिला उपनिदेशकों को दिया है।


Conclusion:शिक्षा विभाग के पास यह सुझाव आने के बाद इन्हें सरकार को भेजा जाएगा। इन सुझावों में से सबसे बेहतर सुझाव के आधार पर ही स्कूलों में आपदा से निपटने के लिए तैयारियां की जाएंगी। इतना ही नहीं स्कूलों में बच्चों को आपदा प्रबंधन को लेकर जानकारी भी दी जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग भी जिलों से आने वाले सुझावों पर ही अपना पूरा एक्शन प्लान तैयार करेगा। बता दे कि इस बार भी बरसात के दौरान प्रदेश में क़ई स्कूलों के भवनों को नुकसान पहुंचा है लेकिन अब जब यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो इसके बाद इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग एक्शन प्लान तैयार करेगा।
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