शिमला: सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में (Himachal Pradesh cabinet meeting) कर्मचारियों के विभिन्न मसलों के अलावा आउटसोर्स के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है. हालांकि आउटसोर्स पर कल की कैबिनेट में ही फैसला हो जाएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री की विभिन्न घोषणाओं को भी मंजूरी मिल सकती है.
वहीं, सोमवार को ऑउट सोर्स संघ ने कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह से मुलाकात की थी. संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांग को लेकर मंत्री से मिला और आउटसोर्स नीति बनाने की मांग प्रमुखता से रखी. इससे पहले मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार निगम या बोर्ड के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी रखने पर भी गंभीरता से (employees demand in himachal) विचार कर रही है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई स्वास्थ्य, शिक्षण और अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने के भी निर्णय होंगे.
आज ही पेंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक भी होगी. जिसमें मेडिकल भुगतान के लिए भी विकल्प दिया जा सकता है. पेंशनरों को विकल्प रहे कि वे फिक्स मेडिकल 400 से 1000 रुपए मांग रहे हैं या फिर मेडिकल बिलों के आधार पर भुगतान हो. इस मांग पत्र में 1 जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ लंबित पड़े हैं. इन पेंशनरों को दिए जाने वाले लाभ तुरंत दिए जाएं.
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित पेंशन और एरियर एक मुश्त दिए जाए. पेंशनरों को हर दो साल में धार्मिक यात्रा के लिए एक माह की पेंशन बोनस के रूप में दी जाए. हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ की (Demands of Himachal Pensioners) ओर से 21 सूत्रीय मांग पत्र जेसीसी के लिए सौंपा गया है. एक जनवरी, 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनरों को पेंशन पर 2.57 फैक्टर लागू कर वित्तीय लाभ देने का मामला उठाया है. तय समय में पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाए. जो पेंशनर 80 साल से ऊपर हैं, उनकी पेंशन में 5 फीसदी अतिरिक्त वृद्धि की जाए.
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