शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (himachal cabinet meeting) राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. कैबिनेट बैठक में 80 से अधिक एजेंडा आइटम पर चर्चा हुई. कैबिनेट बैठक में आज सभी मंत्री मौजूद थे. कैबिनेट में प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के 150 पदों को भरने की मंजूरी दी गई. वहीं, बैठक में स्कूली बच्चों के लिए वर्दी और स्कूल बैग खरीदने की भी की मंजूरी मिली है. कोरोना संक्रमण के नए वेरियंट (new variants of corona infection) को फैलने से रोकने पर भी चर्चा जारी है.
वित्त विभाग की तरफ से बनाए गए नियमों कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखे जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्तुति भी दे सकते हैं. करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, यह कमेटी कैबिनेट में रिपोर्ट पेश कर सकती है. इसके अलावा जानकारी के अनुसार कैबिनेट में विधानसभा के शीतकालीन सत्र (winter session of himachal assembly) को लेकर भी चर्चा हो सकती है. इसके अलावा धर्मशाला में होने वाले सत्र की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी. इसके अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने फैसला भी होगा।
प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. फिलहाल प्रदेश में किसी भी प्रकार की बंदिश लाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश (order to increase covid testing) जरूर दिए जा सकते हैं.
वहीं, जेसीसी की बैठक के बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला लिया है. जिसके कारण बढ़ा वेतन चुकाने के लिए सरकार को 1000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा. जिसके लिए सरकार को फरवरी और मार्च में कर्ज उठाना पड़ सकता है. इसके अलावा सरकार कर्मचारियों को 2016 से 2022 तक कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करने की चुनौती भी है. एरियर किस प्रकार और कितनी किश्त में अदा किया जाएगा यह भी बड़ा प्रश्न है. वर्तमान समय में सरकार एक किश्त में एरियर का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है.
वहीं, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने तथा वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वर्ण जयंती परम्परागत बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य पारम्परिक फसलों के उत्पादन व उत्पादक क्षमता में वृद्धि, पारंपरिक फसलों की पोषण सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना है.
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत कक्षा पहली, तीसरी, छठी और नवीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई-निविदा के एल-1 निविदादाता मैसर्ज हाई स्पिरिट कमर्शियल वैंचर्ज प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान की. इससे प्रदेश की विभिन्न राजकीय पाठशालाओं में अध्ययनरत लगभग तीन लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा और इस पर लगभग नौ करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी.
बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथ कर (टोल) इकाइयों की टोल फीस को कम करने/इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. यह निर्णय पिछले वर्ष जून, 2020 से सितम्बर, 2020 के मध्य राज्य में केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के कारण इन इकाइयों को हुए घाटे विशेष तौर पर ऐसी टोल इकाइयां, जिन्होंने अपने नवीनीकरण के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था, उनकी ओर से पथ कर फीस में छूट अथवा इसे कम करने तथा मासिक किस्त के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई मांग के आधार पर लिया गया.
मंत्रिमंडल में मैसर्ज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अनुबंध 6.18 करोड़ रुपये के बिना किसी कर भुगतान के साथ 1 मई, 2021 से 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया बशर्ते आबकारी विभाग ये सेवाएं आंतरिक स्तर पर अपने अधीन लाने के लिए तंत्र विकसित करेगा. मंत्रिमंडल ने मंडी में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना एवं विनिमयन) बिल, 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया.
बैठक में प्रदेश में सतत् परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास और विद्युत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केन्द्र बनाने और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में इन वाहनों के लिए चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने तथा विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई.
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