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शिक्षा विभाग ने मांगे सुझाव, कोरोना संकट के बीच स्कूल खोले जाएं या नहीं

प्रदेश में कोरोना संकट के बीच स्कूल को खोलने या बंद रखने को लेकर शिक्षा विभाग ने सुझाव मांगे हैं. शिक्षा विभाग ने इस बारे में सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षकों, गैर शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षक संगठनों, एसएससी, वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं.

शिक्षा विभाग ने मांगे सुझाव
Education department asked for suggestions over school open
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Published : Apr 18, 2021, 6:18 PM IST

शिमला: प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में स्कूलों को खोलने या नहीं खोलने को लेकर सुझाव मांगे गए हैं.

सभी के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे

प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि कोविड के मद्देनजर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है. ऐसे में शिक्षा विभाग ने इस बारे में सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षकों, गैर शिक्षकों, छात्रों , अभिभावकों, शिक्षक संगठनों, एसएमसी, वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों को सरकार व अधिकारियों को भेजा जाएगा और कोविड को लेकर सभी के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे.

शिक्षा विभाग ने मुख्य छह बिन्दुओं पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं. जिसे 24 अप्रैल तक लिखित में भेजने के लिए कहा गया है. इस बारे में सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों, सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अधिसूचना जारी की गई है.

इन बिन्दुओं पर मांगे सुझाव

स्कूलों को खोलने, बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं लगाने, हर घर पाठशाला कार्यक्रम को शुरू करने, विषय अनुसार ई-पाठ्यक्रम तैयार करने, अगर स्कूलों में छात्रों को क्लास में नहीं बुलाया जाता है तो ऐसे में शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ की हाजिरी लगाने, बोर्ड कक्षा के दसवीं के छात्रों को फस्र्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर प्रमोट करने के संबध में सुझाव मांगे गए हैं. इसके अलावा भी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सुझाव दिए जा सकते हैं.

आगामी दिनों में शिक्षकों, गैर शिक्षकों व संगठनों के साथ हो सकती है बैठक

शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि आगामी दिनों में शिक्षक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ इस बारे में बैठक आयोजित की जाएगी, लेकिन इससे पहले सभी से लिखित में सुझाव मांगे गए हैं. ये सुझाव सात दिनों के भीतर या 24 अप्रैल से पहले भेजने होंगे. उन्होंने बताया कि उप शिक्षा निदेशक स्तर पर इन सुझावों को कम्पाइल किया जाएगा. इन सुझावों को सरकार व अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि आवश्यक निर्णय लिए जा सके.

ये भी पढ़ें: नए प्रतिबंधों के बाद हिमाचल में चौपट हुआ पर्यटन कारोबार

शिमला: प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में स्कूलों को खोलने या नहीं खोलने को लेकर सुझाव मांगे गए हैं.

सभी के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे

प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि कोविड के मद्देनजर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है. ऐसे में शिक्षा विभाग ने इस बारे में सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षकों, गैर शिक्षकों, छात्रों , अभिभावकों, शिक्षक संगठनों, एसएमसी, वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों को सरकार व अधिकारियों को भेजा जाएगा और कोविड को लेकर सभी के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे.

शिक्षा विभाग ने मुख्य छह बिन्दुओं पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं. जिसे 24 अप्रैल तक लिखित में भेजने के लिए कहा गया है. इस बारे में सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों, सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अधिसूचना जारी की गई है.

इन बिन्दुओं पर मांगे सुझाव

स्कूलों को खोलने, बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं लगाने, हर घर पाठशाला कार्यक्रम को शुरू करने, विषय अनुसार ई-पाठ्यक्रम तैयार करने, अगर स्कूलों में छात्रों को क्लास में नहीं बुलाया जाता है तो ऐसे में शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ की हाजिरी लगाने, बोर्ड कक्षा के दसवीं के छात्रों को फस्र्ट टर्म, सेकंड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर प्रमोट करने के संबध में सुझाव मांगे गए हैं. इसके अलावा भी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सुझाव दिए जा सकते हैं.

आगामी दिनों में शिक्षकों, गैर शिक्षकों व संगठनों के साथ हो सकती है बैठक

शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि आगामी दिनों में शिक्षक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ इस बारे में बैठक आयोजित की जाएगी, लेकिन इससे पहले सभी से लिखित में सुझाव मांगे गए हैं. ये सुझाव सात दिनों के भीतर या 24 अप्रैल से पहले भेजने होंगे. उन्होंने बताया कि उप शिक्षा निदेशक स्तर पर इन सुझावों को कम्पाइल किया जाएगा. इन सुझावों को सरकार व अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि आवश्यक निर्णय लिए जा सके.

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