शिमला: हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अरविंद दिग्विजय नेगी (Suspension of IPS Arvind Negi) के निलंबन से जुड़ी फाइल पर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शिमला आने पर ही फैसला होगा. इस बारे में राज्य सरकार के गृह विभाग ने फाइल तैयार कर ली है.
एनआईए से निलंबन के संदर्भ में राज्य सरकार को सूचना भेजी जा चुकी थी. नियमों के अनुसार गिरफ्तारी के 48 घंटे बीत जाने के बाद डीम्ड सस्पेंशन हो जाती है. उसके बाद संबंधित राज्य की सरकार निलंबन की फाइल पर आगामी कार्रवाई करती है.
हिमाचल प्रदेश में गृह विभाग अमूमन सीएम के पास ही रहता है. मुख्यमंत्री सोमवार को शिमला में नहीं थे, लिहाजा अरविंद नेगी की फाइल पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ. उल्लेखनीय है कि एनआईए के अफसर रहे अरविंद नेगी को आतंकियों की मदद करने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया (IPS Arvind Negi arrested) गया है. वे हिमाचल कैडर के आईपीएस अफसर रहे हैं और एक दशक से भी अधिक समय तक एनआईए में रहे हैं. उनकी गिनती तेजतर्रार अफसरों में होती आई है.
नेगी पर आरोप है कि उन्होंने संवेदनशील जानकारी आतंकी संगठन के ओवर ग्राउंड वर्कर को मुहैया करवाई है. पिछले साल भी उनसे पूछताछ हुई थी. बाद में उन्हें होम कैडर में भेज दिया गया था. वे अभी हिमाचल में नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे. उन्हें एसडीआरएफ जुन्गा का कमाडेंट लगाया गया था.
इसी बीच, उन्हें एनआईए ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर डीम्ड सस्पेंशन (Deemed suspension in Himachal) हो जाती है. राज्य सरकार के गृह सचिव भरत खेड़ा के अनुसार सीएम जयराम ठाकुर के शिमला वापिस लौटने पर ही निलंबन से जुड़ी आगामी कार्रवाई पूरी होगी. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सारी रिपोर्ट दी जाएगी. एनआईए से सस्पेंशन को लेकर सारी औपचारिकताएं राज्य सरकार तक पहुंच चुकी हैं.
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