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CM ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर दी बधाई, बोले: सरकार बालिकाओं के कल्याण व विकास के लिए प्रतिबद्ध

सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से आह्वान किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर लड़कियों को एक ऐसा विश्व प्रदान करने का संकल्प लें, जो सुरक्षित, समरूप, प्रगतिशील और अवसरों से भरपूर हो. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं.

CM Jairam Thakur
सीएम जयराम ठाकुर
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Published : Oct 11, 2020, 4:30 PM IST

Updated : Oct 11, 2020, 4:59 PM IST

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को बधाई दी है. सीएम ने राज्य के लोगों से सामूहिक रूप से समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का आह्वान किया.

सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से आह्वान किया कि हम अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर लड़कियों को एक ऐसा विश्व प्रदान करने का संकल्प लें, जो सुरक्षित, समरूप, प्रगतिशील और अवसरों से भरपूर हो. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़की के जन्म पर बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है. मदर टैरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना के अंतर्गत दो बच्चों के पालन-पोषण के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत निराश्रित लड़कियों की शादी के लिए सहायता अनुदान को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया गया है. इस योजना से लगभग दस हजार लड़कियां लाभान्वित हुई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में लड़कियों और किशोरियों को सशक्त बनाने और उनके खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन किया गया है.

सीएम ने कहा कि प्रदेश में 11 साल से 45 साल के मध्य की किशोरियों और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उनका कौशल विकास करने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में सशक्त महिला योजना लागू की गई है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए नीतियों के सुझाव के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महिला कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत दूसरी कक्षा से आठवीं कक्षा में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले बाल एवं बालिका आश्रमों के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है.

ये भी पढ़ें: कोरोना से मौत के चिंताजनक आंकड़े, अस्पताल पहुंचने में देरी बनी मौत की वजह

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को बधाई दी है. सीएम ने राज्य के लोगों से सामूहिक रूप से समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का आह्वान किया.

सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से आह्वान किया कि हम अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर लड़कियों को एक ऐसा विश्व प्रदान करने का संकल्प लें, जो सुरक्षित, समरूप, प्रगतिशील और अवसरों से भरपूर हो. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़की के जन्म पर बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है. मदर टैरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना के अंतर्गत दो बच्चों के पालन-पोषण के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत निराश्रित लड़कियों की शादी के लिए सहायता अनुदान को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया गया है. इस योजना से लगभग दस हजार लड़कियां लाभान्वित हुई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में लड़कियों और किशोरियों को सशक्त बनाने और उनके खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन किया गया है.

सीएम ने कहा कि प्रदेश में 11 साल से 45 साल के मध्य की किशोरियों और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उनका कौशल विकास करने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में सशक्त महिला योजना लागू की गई है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए नीतियों के सुझाव के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महिला कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत दूसरी कक्षा से आठवीं कक्षा में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले बाल एवं बालिका आश्रमों के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है.

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Last Updated : Oct 11, 2020, 4:59 PM IST
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