लद्दाख को मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, हिमाचल के साथ सीमा विवाद सुलझने की जगी उम्मीद

लद्दाख गुरुवार को नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. ऐसे में हिमाचल सरकार को भी सीमा विवाद सुलझने की उम्मीद जगी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कि इस मुद्दे को गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया है.

शिमला: गुरुवार को लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. ऐसे में हिमाचल सरकार को भी जल्द सीमा विवाद सुलझने की उम्मीद जगी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था जिसमें उन्होंने मसले को सुलझाने का आश्वासन दिया था.

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने पर सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लद्दाख के साथ हिमाचल की सीमाएं लगती हैं और उसमें कुछ समय से विवाद भी चल रहा है. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के सामने इस मामले के उठाया गया था और उन्होंने इस मसले को सुलझाने का आश्वासन भी दिया है.

चंडीगढ़ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि लेह लद्दाख के जिला प्रशासन द्वारा लाहौल स्पीति में अनाधिकृत अतिक्रमण किया जा रहा है. साथ ही लाहौल स्पीति के विधायक रामलाल मार्कडेंय ने भी गृह मंत्री को इस बारे में पत्र लिखकर अवगत कराया था.

बता दें कि हिमाचल के लाहौल स्पीति के सरचू की सीमा के भीतर 20 किलोमीटर तक लद्दाख द्वारा अतिक्रमण किए जाने के आरोप हैं. लद्दाख के व्यापारियों द्वारा यहां सीजन में बिजनेस के लिए दुकानें लगाई जाती हैं. साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा 20 किलोमीटर के अतिक्रमण की शिकायतें भी हैं.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा गुरुवार को दिया गया है. साथ ही आर के माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल और गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है.