शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों का एक बहुत बड़ा (Jairam Thakur on outsource employees) वर्ग है. इसलिए प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है. अब यह कमेटी दूसरे प्रदेशों की पॉलिसी का अध्ययन भी कर रही है. उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों की तरफ से सुझाव आए हैं.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी मंशा आपको मदद करने की है. आउटसोर्स कर्मियों के लिए क्या रास्ता निकल सकता है इसके लिए अध्ययन किया जा रहा है. जब भी रास्ता निकल आएगा तब सरकार खुद आपके सामने बात रखेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि थोड़ा संयम रखते हुए सरकार के फैसले का इंतजार करें.
बड़ी संख्या में विधानसभा पहुंचे आउटसोर्स कर्मियों को संबोधित करते (outsource employees in himachal) हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को चिंता है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वर्तमान सरकार पूरे मसले पर संवेदनशील है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में लगभग 30 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है. राज्य सरकार इन कर्मचारियों के कल्याण के लिए चिंतित है और सरकार ने गत दिसंबर माह में सभी विभागों के साथ एक आदर्श निविदा साझा करते हुए प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को पे-स्लिप देना अनिवार्य किया है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा-वर्कर्स के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पीटीए और एसएमसी अध्यापकों के कल्याण के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इसे मिलाकर वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी 4200 रुपये हो जाएगी.
आउटसोर्स एम्पलाइज यूनियन (Outsource Employees Union) के अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को यूनियन की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के लिए उनका आभार व्यक्त किया. ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे.
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