शिमला: चुनाव के मुहाने पर खड़े हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले कम से कम 2 बार और कैबिनेट मीटिंग होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर के दौरे के ठीक बाद कैबिनेट मीटिंग तय की गई है. पीएम मोदी 5 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगे. उनका कुल्लू दशहरा में शामिल होने का कार्यक्रम है. उसके बाद 6 अक्टूबर को सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है.(Jairam cabinet on 6 October)
अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार 6 अक्टूबर को सुबह कैबिनेट मीटिंग होगी. मंडी जिले के सरकारी कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि अभी 2-3 कैबिनेट की बैठकें होंगी. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमाचल में आचार संहिता संभवत: 14 अक्टूबर तक ही लगेगी. पिछली बार 9 नवंबर को चुनाव हुए थे. यदि इस बार 14 अक्टूबर को आचार संहिता लगेगी तो उसके बाद न्यूनतम 23 दिन बाद चुनाव होने चाहिए. (Cabinet will be again after PM Modi visit )
ऐसे में कम से कम 2 कैबिनेट मीटिंग तो हो ही जाएंगी. पहली कैबिनेट मीटिंग तो 6 अक्टूबर को तय हो गई है. उस कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों से जुड़े मसले एजेंडे में होंगे. मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों के लिए पॉलिसी को लेकर गंभीर है. इस संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकार के बीच संवाद जारी है. इसके अलावा एचआरटीसी कर्मचारियों के मसले और जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा होनी है.
मंडी के सम्मेलन में सीएम जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों से ये भी कहा कि एक कैटेगरी को सरकार कुछ देती है तो दूसरी कैटेगरी कहती है कि अब दोनों वर्गों में विसंगति आ गई है. राज्य में सरकारी कर्मचारी प्रभावशाली वोट बैंक है. कोई भी सरकार उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती. यही कारण है कि कैबिनेट की बैठकों में उनसे जुड़े मसलों पर निर्णायक कदम उठाया जाएगा. मंडी सम्मेलन में सीएम जयराम ठाकुर के समक्ष कुल 12 मांगें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने रखी थी.
उनमें सबसे पहली मांग ही महंगाई भत्ते की थी. फिलहाल, मंडी सम्मेलन में तो डीए का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन 6 अक्टूबर वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर कोई घोषणा संभव हो सकती है. इसके अलावा एचआरटीसी, एनएचएम व जिला परिषद कर्मियों की मांगों पर बात होगी. साथ ही क्लास फोर कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु पर भी फैसला होगा. महासंघ ने मांग की है कि क्लास फोर कर्मियों की रिटायरमेंट आयु सभी के लिए 60 साल की जाए.
अभी वर्ष विशेष में नियुक्त हुए कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल है और उनके बाद नियुक्त हुए कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है. ये कर्मचारी सभी की रिटायरमेंट आयु एक समान चाहते हैं. स्कूलों में तैनात जलरक्षकों की अंशकालीन सेवा अवधि को भी 12 साल से कम करके 8 साल किए जाने की मांग है. ऐसे में सभी मांगों पर अगली कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी. कर्मचारियों की नजर भी अब 6 अक्टूबर की मीटिंग पर है. (PM Modi Himachal visit on 5 October)
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