नाहन: जिला मुख्यालय नाहन में रविवार को आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन की जिला स्तरीय बैठक (outsourced employees union meeting nahan) आयोजित की गई. बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. दरअसल इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा सरकार को समय पर उपलब्ध न करवाए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई.
आउटसोर्स कर्मचारियों के मुताबिक सरकार ने हाल ही में आउटसोर्स कर्मचारियों (outsourced employees committee Nahan) के लिए एक कमेटी गठित की है, जो संबंधित कर्मचारियों का डाटा सरकार के समक्ष रखेगी, लेकिन अभी तक प्रदेश के 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का डाटा प्रदेश सरकार के समक्ष नहीं रखा गया है. लिहाजा सरकार को जल्द से जल्द बचे हुए कर्मचारियों का डाटा सौंपने की मांग की गई. बैठक में विभिन्न विभागों में तैनात आउट सोर्स कर्मचारियों का शोषण करने का भी आरोप लगाया गया.
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मीडिया से बात करते हुए अफसोस यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा कि हाल ही विभिन्न विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मियों को लेकर एक जिला स्तरीय यूनियन का गठन किया गया है, जिसकी बैठक आज आयोजित की गई. उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार द्वारा हाल ही में एक सब कमेटी (outsourced employees union in HP) बनाई गई है. ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार संबंधित कर्मचारियों के लिए कोई ठोस स्थाई नीति बनाए, ताकि कंपनियों द्वारा किए जा रहे कर्मचारियों के शोषण को रोका जा सके. आउटसोर्स कर्मचारियों ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस बार के बजट सत्र में प्रदेश सरकार उनकी मांग को पूरा करेगी, ताकि संबंधित कर्मचारी भी अपने परिवारों का पालन पोषण सही तरीके से कर सके.
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