मंडी: अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा (SC, ST, obc, Minorities United Front) ने वीरवार को मंडी शहर में शांति पूर्वक रैली (peaceful rally) निकालकर प्रदेश सरकार से आरक्षित वर्गों (reserved classes) के लिए रोस्टर व बैकलॉग लागू करने की मांग (Demand to implement roster and backlog) उठाई हैं. संयुक्त मोर्चा का कहना है कि प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व समाज में जातीय भेदभाव का जहर घोल रहें हैं और आरक्षित वर्गों के लिए बनाए गए कानूनों का जनाजा निकाल कर भारत के संविधान का अपमान (insult to the constitution) कर रहे हैं. इस संदर्भ में संयुक्त मोर्चा ने उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी (DC Mandi Arindam Choudhary) के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया और संविधान का अपमान करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई.
अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आरक्षित वर्ग से संबंधित बैकलॉग को सीधी भर्ती द्वारा अति शीघ्र भरने के निर्देश जारी करें. वहीं, पूर्व में हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) द्वारा जो चोर दरवाजे से भर्तियां की गई हैं उन पर रोस्टर प्रणाली लागू करने, 85वां संविधान संशोधन (85th Constitutional Amendment) लागू करने, आउटसोर्स पॉलिसी (outsource policy) बनाकर रोस्टर प्रणाली लागू करने व अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम कड़ाई से लागू पालन करने की मांग उठाई है.
इस मौके पर एससी/एसटी इंप्लाइज एसोसिएशन (SC/ST Employees Association) के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दर्शन कुमार (State Executive President Darshan Kumar) ने बताया कि प्रदेश में कुछ संगठनों के तथाकथित नेताओं द्वारा हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और उथल-पुथल फैलाने का काम किया जा रहा है जो सही नहीं है. उन्होंने कहा कि वह किसी का विरोध नहीं करते सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आरक्षित वर्गों को निशाना बनाना सही नहीं है. वहीं, उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा (united front raised demand ) द्वारा प्रदेश सरकार से पिछले लंबे समय से कई मांगे उठाई जा रही हैं जिन्हें सरकार जल्द पूरा करें.
ये भी पढे़ं: धर्मशाला: निजी स्कूल प्रबंधन ने एग्जाम देने से रोका, बाद में मानी गलती, छात्रा का 1 साल हो सकता था खराब
