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ब्रिज लाल ठाकुर बने एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष - HRTC latest news

हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच (Himachal Pradesh Transport Retired Employees Welfare Association) के वीरवार को आयोजित त्रैमासिक सम्मेलन में सर्वसम्मति से ब्रिज लाल ठाकुर को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष (Brij Lal Thakur) चुना गया है. नया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद ब्रिज लाल ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने मांग उठाई कि प्रदेश में सभी पेंशनधारकों (HRTC Pensioners) को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में भी छठे वेतन आयोग को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए.

Breej Lal Thakur became the Executive State President of HRTC Retired Employees Welfare association
ब्रिज लाल ठाकुर HRTC कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष.
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Published : Nov 18, 2021, 6:30 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच (Himachal Pradesh Transport Retired Employees Welfare Association) का त्रैमासिक सम्मेलन वीरवार (Quarterly conference) को मंडी में संपन्न हुआ. मंडी शहर (Mandi District) के विपाशा सदन में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश भर से परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वसम्मति से ब्रिज लाल ठाकुर (Brij Lal Thakur) को देश कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया.

सम्मेलन के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज लाल ने कहा कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को (Retired employees) समय रहते किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, कि आने वाले समय में चिंता का विषय है. उन्होंने सम्मेलन के दौरान जब तक नहीं जागेगी सरकार तब तक किया जाएगा प्रहार का नारा भी दिया.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों (HRTC Pensioners) की यह हालत है कि लगभग 250 करोड़ की देनदारी सरकार पर है और सरकार सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन व अन्य सुविधा देने में आनाकानी करती नजर आ रही है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश परिवहन (HRTC) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच सरकार से मांग उठाता है कि प्रदेश में सभी पेंशनधारकों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए. वहीं, पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी छठे वेतन आयोग (6th pay commission) को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए.

वहीं, मंच ने प्रदेश में चालू नई पेंशन स्कीम (New pension scheme) को प्रदेश के नौजवानों के लिए घातक बताया है और सरकार से मांग उठाई है कि इस संबंध में केंद्र को ड्राफ्ट बनाकर भेजा जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए. मंच का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में भी पेंशनधारकों की समस्याओं की तरफ गौर नहीं किया, तो सरकार को मंच का विरोध झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा.

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मंडी: हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच (Himachal Pradesh Transport Retired Employees Welfare Association) का त्रैमासिक सम्मेलन वीरवार (Quarterly conference) को मंडी में संपन्न हुआ. मंडी शहर (Mandi District) के विपाशा सदन में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश भर से परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वसम्मति से ब्रिज लाल ठाकुर (Brij Lal Thakur) को देश कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया.

सम्मेलन के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज लाल ने कहा कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को (Retired employees) समय रहते किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, कि आने वाले समय में चिंता का विषय है. उन्होंने सम्मेलन के दौरान जब तक नहीं जागेगी सरकार तब तक किया जाएगा प्रहार का नारा भी दिया.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों (HRTC Pensioners) की यह हालत है कि लगभग 250 करोड़ की देनदारी सरकार पर है और सरकार सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन व अन्य सुविधा देने में आनाकानी करती नजर आ रही है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश परिवहन (HRTC) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच सरकार से मांग उठाता है कि प्रदेश में सभी पेंशनधारकों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए. वहीं, पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी छठे वेतन आयोग (6th pay commission) को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए.

वहीं, मंच ने प्रदेश में चालू नई पेंशन स्कीम (New pension scheme) को प्रदेश के नौजवानों के लिए घातक बताया है और सरकार से मांग उठाई है कि इस संबंध में केंद्र को ड्राफ्ट बनाकर भेजा जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए. मंच का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में भी पेंशनधारकों की समस्याओं की तरफ गौर नहीं किया, तो सरकार को मंच का विरोध झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा.

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