कुल्लूः अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कुल्लू जिला के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 48 करोड़ 33 लाख 47 हजार रुपये का बजट आबंटित किया गया है. इसमें से पहली तिमाही के दौरान 4.52 करोड़ की राशि खर्च की गई है. यह जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला के देव सदन में आयोजित अनुसूचित जाति उपयोजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी. बैठक में आनी के विधायक किशोरी लाल भी मौजूद रहे.
इस दौरान गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों से कहा कि पहली तिमाही के दौरान कोरोना संकट के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण अधिकांश क्षेत्रों में विभाग विकास कार्यों को नहीं करवा पाए, लेकिन अब निर्माण सहित सभी योजनाओं पर काम सुचारू रूप से चल रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए.
बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग में 122 योजनाओं के लिए 1723 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. इनमें से 19 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं. 25 पर काम चला है, जबकि 29 योजनाओं में कुछ विवाद हैं. जिन्हें दूर किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री ने नेहरू कुण्ड पुल, सोलंग नाला पुल, जगतसुख व छाकी पुलों के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की.
इस पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ठेकेदार के कारण निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है. हालांकि ठेकेदार को 23 लाख रुपये की पेनल्टी भी लगाई है, लेकिन ए-श्रेणी में एक ठेकेदार के पास चार से पांच बडे काम हैं. मंत्री ने निर्माण में देरी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने को कहा है. इस दौरान गोविंद ठाकुर ने जिला के कुछ भागों में सड़कों की हालत को लेकर काफी गंभीर दिखे.
उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि सड़कों में खड्डों को तुरंत दुरूस्त किया जाना चाहिए. यहीं नहीं टारिंग इत्यादि का काम गुणवत्तायुक्त होना चाहिए, ताकि सालों तक सड़क खराब न हो. उन्होंने लंबित निर्माण कामों को लेकर जल्द से विशेष बैठक बुलाने को कहा है. गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में निजी तौर पर पूरी सूचना सहित बैठक में आने को कहा.
कृषि विभाग की योजना पर समीक्षा
कृषि विभाग की ओर से योजना के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया गया कि लॉकडाउन के दौरान कृषि व बागवानी की गतिविधियां जारी रही और इन क्षेत्रों को प्रदेश सरकार ने विशेष छूट प्रदान की है.
बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा
बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए मंत्री को अवगत करवाया गया कि जल शक्ति विभाग की 75 योजनाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर पर काम चला रहा है. ब्यास नदी तटीकरण पर जानकारी दी गई कि इसकी डीपीआर जल्द तैयार की जाएगी. मंत्री ने इस कार्य में खासी रूचि दिखाई और अभियंताओं को कार्य जल्द आरंभ करने के निर्देश दिए.
आनी क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल सागर ने हिमऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर लाइटों को आनी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए. ये लाईटें कुल्लू तक लाई जाती हैं, जहां से पंचायत को अपने खर्च पर आनी के विभिन्न गांवों तक पहुंचानी पड़ती हैं.
उन्होंने आनी क्षेत्र में निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि 50 करोड़ रुपये की लागत से ज्यादा के सड़क, पुल व भवनों के निर्माण लंबित हैं, इन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए.
गोविंद ठाकुर ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बारीकी से योजना में आने वाले गांवों का ब्यौरा लिया और कहा कि इन गांवों में जल्द से मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए.
