हमीरपुर: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब लोगों को निशुल्क कानूनी मदद दिलाने का भी जरिया बनेंगी. लोगों की सेहत का ध्यान रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज को उनके हकों के प्रति भी जागरूक करेंगी. नालसा अभियान से यह संभव हो पाएगा.
जानकारी के मुताबिक नालसा के अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने तथा वंचित लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे समाज के गरीब और वंचित वर्ग को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दे सकें. अब लोगों की सेहत का ध्यान रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लोगों की हक हकूक के सेहत का भी ध्यान रखेंगी.
एसीजेएम सिद्धार्थ सरपाल ने बताया कि नालसा के आदेशों के अनुसार सभी गांवों और पंचायतों तक कानून का संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे. जिला हमीरपुर में अभी तक 63 प्रतिशत गांवों और पंचायतों को इसमें कवर कर लिया गया है तथा जो बच गए हैं उन्हें 30 अक्टूबर तक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने बताया कि इसके जरिए समाज को संदेश दिया जा रहा है कि वे अकेले नहीं हैं तथा आपके विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा साथ खडा है. इसमें मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, पीड़ित मुआवजा अधिकार और मध्यस्थता व लोक अदालत के अधिकारों की जानकारी दी जा रही है.
गौरतलब है कि डाक के माध्यम से चिट्ठियों के जरिए भी नालसा अभियान के अंतर्गत लोगों को निशुल्क कानूनी मदद देने की पहल नहीं की गई है. जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में इसके लिए बाकायदा पत्र भी उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि लोग जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी को पत्र लिखकर भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकें और निशुल्क कानूनी सहायता की सुविधा ले सकें.
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